लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी के सभी ग्राम सचिवालयों को हाई स्पीड इंटरनेट से लैस किया जाएगा और 50 मीटर के दायरे में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि ग्राम सचिवालयों में सीसीटीवी और पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया जाएगा। इसके साथ ही हर ग्राम पंचायत में सभी मौसम स्टेशन और वर्षामापी यंत्र लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को पंचायती राज विभाग के कार्यक्रमों और योजनाओं की समीक्षा की और ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में संचालित ग्राम सचिवालयों को हाई स्पीड इंटरनेट सेवा से लैस किया जाए। आम लोगों के उपयोग के लिए सचिवालय परिसर के 50 मीटर के दायरे में वाई-फाई की सुविधा भी प्रदान की जानी चाहिए। हर गांव को डिजिटल सुविधाओं से लैस किया जाए। इस संबंध में आवश्यक कार्ययोजना तैयार करें। मुख्यमंत्री ने सभी ग्राम सचिवालयों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम तथा सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धता के भी निर्देश दिये। साथ ही कहा कि ग्रामीण इलाकों में मौसम की भविष्यवाणी के लिए कृषि विभाग के समन्वय से सभी मौसम केंद्र और वर्षामापी यंत्र स्थापित किये जाएं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की जिला पंचायतों में ई-गवर्नेंस प्रणाली लागू कर कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ऑनलाइन रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लागू किया जाना चाहिए। इस पोर्टल से कर संग्रहण, लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया, मानचित्र अनुमोदन आदि कार्य सुचारू एवं पारदर्शी ढंग से करना संभव हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि साधन संपन्न परिवारों के पास अपने रिश्तेदारों की शादी और अन्य समारोहों के आयोजन के लिए कई विकल्प हैं। लेकिन सीमित या कमज़ोर आय वाले परिवारों के लिए ऐसे भव्य समारोह आयोजित करना एक बड़ी वित्तीय समस्या है। गांवों में विवाह भवन की बहुत जरूरत है. ऐसे में सभी ग्राम पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराया जाए। मातृभूमि योजना के तहत अब तक प्राप्त प्रस्ताव उत्साहवर्धक हैं। प्रत्येक जिले के लिए प्रवासियों से प्रस्ताव प्राप्त किये जा रहे हैं। इस योजना का उपयोग गांवों में विवाह भवन के निर्माण में भी किया जाना चाहिए।
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सीएम योगी ने कहा कि खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब हमें गांवों में ठोस और तरल कचरे के निस्तारण के लिए काम करना होगा। हर गांव में जल निकासी की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य आने वाले वर्ष 2025 तक सभी 57,702 ग्राम पंचायतों और उनमें शामिल 95,826 राजस्व गांवों को कूड़ा निस्तारण का मॉडल बनाना होना चाहिए। इस लक्ष्य की सफलता के लिए चरण-दर-चरण कार्य योजना तैयार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायतों (ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायत) में विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। पंचायतों के विकास के लिए समय पर धन आवंटित किया जाए। त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यों में पारदर्शिता के दृष्टिगत यहां भी जेम (गवर्नमेंट ई-मार्केट) पोर्टल की व्यवस्था लागू की जाये।
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