आगरा-लखनऊ और पूर्वांचल समेत इन 4 एक्सप्रेस-वे पर लगाए जाएंगे दो लाख पौधे

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लखनऊ: इस साल भी उत्तर प्रदेश में ‘पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ अभियान’ के तहत 36 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे (tree planting)। इसी क्रम में प्रदेश के एक्सप्रेस-वे को हरा-भरा बनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। योगी सरकार प्रदेश के चार एक्सप्रेस-वे पर दो लाख से अधिक पौधे लगाएगी। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में भी एक लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए यूपी एक्सप्रेस-वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीईआईडीए) ने पहल शुरू कर दी है। इसके अलावा निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे भी बड़े पैमाने पर पौधरोपण की तैयारी है।

रखरखाव के लिए 36 करोड़ की धनराशि मंजूर

यूपीईआईडीए अधिकारियों के मुताबिक विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश वन विभाग को गंगा एक्सप्रेस-वे के कैरिज-वे और सर्विस रोड के बीच दोनों तरफ 500 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण और 10 साल के रखरखाव के लिए 36 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि दी जा रही है। इसके अलावा ‘पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ अभियान 2024’ के तहत यूपीडा द्वारा संचालित चार अन्य एक्सप्रेसवे पर 2 लाख 37 हजार से अधिक पौधे लगाए जाएंगे।

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इनमें आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 15 हजार, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 1 लाख 6 हजार, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 25 हजार, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर 91,600 पौधे शामिल हैं। इसके साथ ही यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में भी 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इनमें पीपल, पक्कड़, बरगद, गूलर और नीम के 66,700 पौधे शामिल हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में फलदार वृक्षों के पौधे भी लगाए जाएंगे।

इस साल 36.46 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य

वहीं, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत गंगा नदी में डॉल्फिन संरक्षण योजना के लिए यूपीडा वन विभाग को 16 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि उपलब्ध करा रहा है। वहीं, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंतर्गत माला नदी के पुनरोद्धार और जैव विविधता के संरक्षण के लिए यूपीडा वन विभाग को 5 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध करा रहा है।

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर उत्तर प्रदेश में 20 जुलाई को ‘पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ जन अभियान-2024’ को भव्य महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस वर्ष 36.46 करोड़ पौधे लगाने (tree planting) का लक्ष्य रखा गया है, जिसके सापेक्ष वन विभाग 36.50 करोड़ पौधे लगाने और उनके संरक्षण की तैयारी कर रहा है। 2026-27 तक प्रदेश के हरित क्षेत्र को 9 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जाना है।

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