रांची: झारखंड विधानसभा में शुक्रवार को शराब का मामला गूंजा। भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने सरकार से पूछा कि शराब की बिक्री से 15 फरवरी, 2022 तक 1607 करोड़ राजस्व मिले हैं, जबकि 2022-23 में 2500 करोड़ राजस्व का लक्ष्य था। जब सरकार राज्य में छत्तीसगढ़ मॉडल पर नई उत्पाद नीति ला रही थी, उस समय आठ बिंदुओं पर राजस्व परिषद ने आपत्ति जताई थी। नवंबर, 2022 में राज्यपाल ने भी उत्पाद संशोधन बिल वापस कर दिया। सरकार बताए कि राज्य में हुए शराब घोटाले का किंगपिन कौन है।
इसपर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा की सारी आपत्तियों को दूर कर के उत्पाद नीति लायी गई है। शराब घोटाला तथ्यहीन बात है। सरयू राय ने कहा मंत्री बताएं कि सरकार ने राजस्व लक्ष्य घटाकर 2000 करोड़ कर दिया है। इस पर मंत्री ने कहा कि लक्ष्य नहीं घटाया गया है। लक्ष्य पूरा करने के लिए कंपनी पर पेनाल्टी लगाई जायेगी। विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि विधानसभा की कमेटी बनाकर जांच करवा लिया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा कि घोटाला हुआ है या नहीं।
इरफान अंसारी ने उठाया 108 एंबुलेंस योजना का मुद्दा –
कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने 108 एंबुलेंस योजना को लेकर सवाल उठाया। इरफान ने कहा कि इससे मरीजों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार 108 योजना को रद्द करके नई व्यवस्था शुरू करे। इस पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जानकारी दी कि प्रदेशवासियों को 108 के माध्यम से 337 एंबुलेंस की सेवा दी जा रही है। वहीं, जरूरत पड़ने पर एंबुलेंस दूसरे राज्यों में भी भेजे जाते हैं। उन्होंने बताया कि 2021-22 में सरकार द्वारा 175 बाइक एंबुलेंसों को मंजूरी मिली है। उनकी खरीद की प्रक्रिया चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री के जवाब के बाद विधायक भानु प्रताप शाही व अमर बाउरी ने भी 108 एंबुलेंस की कमियों को सदन में उठाया। इसके बाद मंत्री ने आश्वासन दिया कि सभी कमियों को जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
रिम्स के मुद्दे पर मंत्री और विधायक आमने-सामने –
भाजपा विधायक राज सिन्हा ने सदन में रिम्स की बदहाली का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि रिम्स का सालाना बजट 400 करोड़ का है। तीन साल पहले वहां करोड़ों की लागत से 50 शवों की क्षमता वाला शव गृह बनाया गया लेकिन वहां फ्रीजर खराब होने के कारण कई शव सड़-गल कर खराब हो चुके हैं। इस पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने जवाब देते हुए कहा कि यह सच नहीं है। समय-समय पर लावारिस शवों का अंतिम संस्कार नगर निगम और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर किया जाता है। अगर विधायक को भरोसा नहीं है तो वे कमिटी बना देते हैं। विधायक मुर्दाघर जाकर तसल्ली कर लें।
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राज्यकर्मियों को दो महीने में मिलेगा कैशलेस बीमा का लाभ-
माले विधायक बिनोद सिंह ने अल्पसूचित प्रश्न के तहत राज्य के कर्मचारियों, पदाधिकारियों और पेंशन भोगियों को कैशलेस बीमा का लाभ देने की मांग की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में ही राज्य सरकार ने कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का संकल्प जारी किया था लेकिन अबतक यह लागू नहीं हुआ है। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकार राज्यकर्मियों के कैश लेस बीमा से लाभान्वित करने के लिए कृत संकल्पित है। पूर्व में संकल्प निकाल था, जिसमें कुछ संशोधन कर वित्त एवं कार्मिक विभाग को भेज गया है। उन्होंने कहा कि महीना, दो महीना में संकल्प जारी हो जायेगा। इसके साथ स्पीकर ने सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
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