गुवाहाटी: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को गुवाहाटी के नौमाइल अमेरीगाग स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों के चिकित्सा उपचार के लिए ‘आयुष्मान सीएपीएफ’ स्वास्थ्य सेवा योजना का शुभारंभ किया। यह योजना गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) की एक संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य सूची में शामिल अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस मेडिकल ट्रीटमेंट प्रदान करना है।
इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त आदि मामलों के मंत्री डॉ हिमंत विश्वशर्मा समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। आयुष्मान सीएपीएफ योजना, देश भर में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री शाह दो दिवसीय कार्यक्रम के तहत असम व मेघालय के दौरे पर पहुंचे हैं। मेघालय की राजधानी शिलांग में तीन दिवसीय नॉर्थ ईस्ट काउंसिल (एनईसी) के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। वहां से लौटने के बाद स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया। इसके बाद अमित शाह कामरूप (ग्रामीण) जिला मुख्यालय अमीनगांव के गेस्ट हाउस में अन्य कई पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। रविवार को भी वे कई कार्यक्रों में हिस्सा लेंगे।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार, जिनकी आय प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक है, के लिए एक बीमा आधारित योजना है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीआरपीएफ) के मामलों में सीएचएसए व सीएस (एमए) नियमों के तहत उपलब्ध मौजूदा लाभों के अनुसार चिकित्सा सुविधा उपचार लागत पर बिना किसी रोक के उपलब्ध है।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए बिना किसी सीमा के उपचार लागत पर आयुष्मान भारत योजना तैयार की गयी है और यह एक ऐसी विश्वसनीयता पर आधारित है जहां पर उपचार की लागत को गृह मंत्रालय से राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकारकरण, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किर्यान्वयन निकाय द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। विश्वसनीयता को आधार बनाने का फैसला इसलिए किया गया है। लाभार्थियों की संख्या कम होने की वजह से बीमा मॉडल की तुलना में यह सस्ता हो सकता है।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मी प्रति माह सीजीएचएस दरों से भिन्न दर पर जैसा कि सिपाही से सहायक उपनिरीक्षक तक 250 रुपये, उप निरीक्षक से निरीक्षक तक 650 रुपये, सहायक सेनानी से द्वितिय कमान और उच्च अधिकारियों के लिए 1000 रुपये प्रति महिना का अंशदान करेंगे।
सीएपीएफ के जवानों और उनके परिवारों की सुविधा के लिए एक वेबसाइट तैयार की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुताबिक, गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से यह योजना एक संयुक्त पहल है, जो आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी सात बलों- असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, एसएसबी के सभी सीएपीएफ जवानों और उनके आश्रितों को कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगी। इस योजना से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 35 लाख से अधिक अधिकारियों, जवानों और उनके आश्रितों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी।