नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को विश्वकर्मा जयंती के मौके पर दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर ‘यशोभूमि’ का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने ‘पीएम विश्वकर्मा’ योजना भी लॉन्च की। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश की समृद्धि में विश्वकर्मा भाइयों-बहनों के योगदान की सराहना की और कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना ऐसे हुनरमंद लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आई है।
दुनिया में बढ़ रही हाथ से बने सामानों की कीमत
इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने योजना से जुड़े 18 व्यवसायों के विश्वकर्मा कारीगरों को प्रमाणपत्र प्रदान किये। उन्होंने कहा कि उनके योगदान के बिना रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। समाज में इनका महत्व उतना ही है जितना शरीर में रीढ़ की हड्डी का। उनकी मदद के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना लाई गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया में हाथ से बने सामान की कीमत बढ़ रही है। ऐसे में भारत सरकार विश्वकर्मा लोगों को इस सप्लाई चेन का हिस्सा बनाएगी। इसके लिए उनकी ट्रेनिंग, टूल्स और बिजनेस की जरूरतें पूरी की जाएंगी। प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। टूल्स के लिए 15,000 रुपये दिए जाएंगे। उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए पहले 1 लाख रुपये और फिर 2 लाख रुपये का असुरक्षित ऋण दिया जाएगा। इस लोन पर ब्याज बहुत कम होगा।
पीएम मोदी ने लोगों से की ये खास अपील
प्रधानमंत्री ने कहा कि वंचितों को प्राथमिकता देना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, ‘जिसे कोई नहीं पूछता, उसके लिए गरीब का बेटा मोदी का सेवक बनकर काम करेगा।’ उन्होंने कहा कि देश में पहली बार उनकी सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों, स्थानीय कारीगरों, घुमंतू और खानाबदोश जातियों और विकलांग लोगों के कल्याण के लिए प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जी-20 में आने वाले मेहमानों को स्थानीय विश्वकर्मा कारीगरों के कौशल से भी परिचित कराया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने लोगों से स्थानीय उत्पाद खरीदने की खास अपील की। उन्होंने कहा कि आने वाले त्योहारों में हमें ऐसे उत्पाद खरीदने चाहिए जिनमें देश की मिट्टी और पसीने की महक हो। प्रधानमंत्री ने भारत में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म की अपार संभावनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ‘भारत मंडपम’ और इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर ‘यशोभूमि’ इसमें बड़ा योगदान दे सकते हैं। दुनिया में हर साल 32 हजार से ज्यादा एक्सपो आयोजित किये जाते हैं। इससे जुड़ा है 25 लाख करोड़ रुपये का कॉन्फ्रेंस टूरिज्म मार्केट। इसमें मेहमान अन्य पर्यटकों की तुलना में अधिक खर्च करते हैं। अभी तक इसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ एक फीसदी है।
भारत की भव्यता का प्रतीक बनेंगे मंडपम-यशोभूमि
प्रधानमंत्री ने दुनिया भर के कार्यक्रम आयोजकों, प्रदर्शनी आयोजकों और देश में फिल्म और टेलीविजन उद्योग से जुड़े लोगों से यशो भूमि पर कार्यक्रम आयोजित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हमें यशोभूमि से केवल प्रसिद्धि मिलने वाली है। आने वाले दिनों में यशोभूमि और भारत मंडपम दिल्ली कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का हब बनने जा रहा है। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यशोभूमि के विकास में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और मोबिलिटी का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि चाहे भारत मंडपम हो या यशोभूमि, ये भारत के आतिथ्य, भारत की श्रेष्ठता और भारत की भव्यता का प्रतीक बनेंगे। भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों ही भारतीय संस्कृति और अत्याधुनिक सुविधाओं का मिश्रण हैं। कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और शिक्षा एवं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने योजना से संबंधित लोगो, टैगलाइन और पोर्टल लॉन्च किया। उन्होंने अनुकूलित 18 डॉक टिकट का डिजिटल उद्घाटन किया। यह डॉकेट 18 विश्वकर्मा व्यवसायों से जुड़ा है जिन्हें योजना में शामिल किया गया है।
इसके अलावा टूलकिट ई-बुकलेट भी जारी की गई। इसमें इन बिजनेस से जुड़े 249 टूल्स की जानकारी दी गई है। यह ई-बुकलेट 12 भाषाओं में उपलब्ध होगी और इससे विश्वकर्मा श्रमिकों को अपने काम को उन्नत करने में मदद मिलेगी। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 13 हजार करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं। इसके अंतर्गत 18 पारंपरिक शिल्पों को शामिल किया गया है। इनमें बढ़ई शामिल हैं; नाव बनाने वाले; बाहों की मालिश; लोहार; हथौड़ा और टूल किट निर्माता; ताला बनाने वाला; सुनार; कुम्हार; मूर्तिकार, पत्थर तोड़ने वाला; मोची (जूता/जूता कारीगर); राज मिस्त्री; टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता/कॉयर बुनकर; गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक); नाई; माला बनाने वाला; धोबी; जिसमें दर्जी और मछली पकड़ने के जाल बनाने वाले भी शामिल हैं। यह योजना पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करेगी।
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