हाथरस: इस समय हाथरस गैंगरेप मामले को लेकर देशभर में राजनीति गर्मा रही है। विपक्ष लगातार यूपी की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। इसी को लेकर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इस हलफनामे में यूपी सरकार ने विपक्ष पर जातीय दंगा फैलाने का आरोप लगाया है। यूपी सरकार के हलफनामे में बड़ा दावा किया गया कि परिवार के मंजूरी के बाद और हिंसा से बचने के लिए आधी रात में पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया था।
अपने हलफनामे में यूपी सरकार ने अयोध्या-बाबरी केस के कारण जिलों को हाई अलर्ट पर रखने और कोरोना की वजह से भीड़ न इकट्ठा होने देने का भी जिक्र किया है। यूपी सरकार का कहना है कि अयोध्या-बाबरी केस में आए फैसले की संवेदनशीलता और कोरोना के मद्देनजर परिवार की मंजूरी से पीड़िता का रात में अंतिम संस्कार किया गया।
इस हलफनामे में सरकार का कहना है कि 14 सितंबर को पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज करके तत्काल कदम उठाया। सरकार ने कहा कि इस मुद्दे का उपयोग करते हुए जाति और सांप्रदायिक दंगों को भड़काने के लिए राजनीतिक दलों के कुछ वर्ग, सोशल मीडिया, कुछ वर्गों के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जानबूझकर और सुनियोजित प्रयास किए।
यह भी पढ़ें-हाथरस पहुंचे आप सांसद संजय सिंह पर फेंकी गई स्याही, दलाल कहकर की नारेबाजीयूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हाथरस में लड़की के साथ कथित बलात्कार और हमले की सीबीआई जांच के निर्देश देने चाहिए। यूपी सरकार ने कहा कि हालांकि वो मामले की निष्पक्ष जांच कर सकती है, लेकिन "निहित स्वार्थ" निष्पक्ष जांच को पटरी से उतारने के मकसद से कोशिश की जा रही है। अपने हलफनामे में यूपी सरकार ने आधी रात बाद पीड़िता की अंत्येष्टि करने की वजह भी बताई है। उसके अनुसार खुफिया एजेंसियों के पास इनपुट थे कि इस मुद्दे को लेकर सुबह बड़े स्तर पर हिंसा कराने की तैयारी की जा रही है। अगर सुबह तक इंतजार करते तो स्थिति अनियंत्रित हो सकती थी, इसलिए परिवार की मंजूरी से रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया।
गौरतलब है, दूसरी तरफ मृतक युवती के परिजनों का आरोप है कि पीड़िता के शव को हाथरस पुलिस ने उनकी सहमति के बगैर ही जलाया है। उन्हें अपनी बेटी के अंतिम संस्कार में शामिल तक नहीं किया गया। परिजनों का यहां तक कहना है कि, पुलिस ने शव को जल्दी जलाने के लिए पेट्रोल भी डाला।
