नई दिल्लीः नर्सिग छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देश भर में 157 नये नर्सिंग कॉलेज (Nursing College) खोलने की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 2014 से स्थापित मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के साथ को-लोकेशन में 157 नए नर्सिग कॉलेजों को खोलने की मंजूरी दी है। इसके लिए 1570 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, साथ ही 24 महीने में नर्सिंग कॉलेज को मंजूरी दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि इससे हर साल लगभग 15,700 नर्सिग ग्रेजुएट तैयार होंगे।
मंडाविया ने कहा कि यह भारत में गुणवत्तापूर्ण, सस्ती और समान नर्सिग शिक्षा सुनिश्चित करेगा, विशेष रूप से कम सेवा वाले जिलों और राज्यों में। कुल वित्तीय लागत 1,570 करोड़ रुपये होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इन कॉलेजों की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये देगी। जबकि राज्य शेष राशि का निवेश कर सकते हैं, जो प्रत्येक कॉलेज के लिए तैयार की जाने वाली परियोजना रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश प्रमुख राज्यों में से हैं, जिन्हें इस पहल के तहत सबसे अधिक नर्सिग कॉलेज मिलेंगे।
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मंत्री ने कहा कि पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भौगोलिक और ग्रामीण-शहरी असंतुलन को दूर करना है। इन नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना से स्वास्थ्य सेवा में योग्य मानव संसाधनों की उपलब्धता को काफी बढ़ावा मिलेगा। मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के साथ इन नर्सिंग कॉलेजों के सह-स्थान से मौजूदा बुनियादी ढांचे, कौशल प्रयोगशालाओं, नैदानिक सुविधाओं और फैकल्टी का इष्टतम उपयोग होगा।
इस राज्य में बनेंगे सबसे ज्यादा कॉलेज
दरअसल देश में नर्सों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 157 नए नर्सिंग (Nursing College) खोलने का फैसला लिया गया है। ये सभी नर्सिंग कालेज साल 2014 से अब तक बने मेडिकल कॉलेजों की को-लोकेशन में ही खोले जाएंगे। कुल 157 नर्सिंग कॉलेजों में से सबसे ज्यादा 27 नर्सिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश में बनेंगे। लिस्ट में दूसरे नंबर राजस्थान है जहां 23 नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। जबकि मध्य प्रदेश में 14 नये नर्सिंग कॉलेज खोलने की मंजूदी दी गई है।
देश में अभी तक कितने कॉलेज
वर्तमान में देश में 5,324 नर्सिंग कॉलेज हैं और अगले दो वर्षों में इस सूची में 157 नए कॉलेज जुड़ जाएंगे। इसके बाद यह संख्या 5481 हो जाएगी। इन नए कॉलेजों को खोलने के लिए 1570 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है। प्रत्येक महाविद्यालय की स्थापना के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
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