लखनऊः उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने शुक्रवार को नए किरायेदारी कानून को मंजूरी दे दी। इसके तहत मकान मालिक अब मनमाने ढंग से किराया नहीं बढ़ा सकेंगे।
दरअसल, योगी सरकार ने मकान मालिक और किरायेदारों के बीच अक्सर होने वाले विवादों को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश नगरीय किरायेदारी विनियमन अध्यादेश-2021 बनाया है। इस अध्यादेश को आज कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी गई।
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार इस अध्यादेश के तहत कोई भी मकान मालिक बगैर अनुबंध किसी को किराये पर अपना मकान नहीं दे सकेगा। मकान मालिक और किरायेदार के बीच किसी भी विवाद के निपटारे के लिए रेंट अथॉरिटी एवं रेंट ट्रिब्यूनल का प्राविधान किया गया है, जहां अधिकतम 60 दिनों के अंदर वादों का निस्तारण होगा।
इसके अलावा इस अध्यादेश के अनुसार कोई मकान मालिक मनमाना ढंग से किराया नहीं बढ़ा सकेगा। वह आवासीय मकानों के लिए मात्र पांच प्रतिशत और गैर आवासीय परिसर में केवल सात फीसदी सालाना किराया बढ़ा सकता है।
इस अध्यादेश से किरायेदारों और मकान मकान मालिकों के बीच आपसी विवाद कम होंगे। पुराने मामलों में भी किराया पुनरीक्षण किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश नगरीय किरायेदारी विनियमन अध्यादेश-2021 के लागू होने के बाद सभी किरायेदारी कॉन्टैक्ट के आधार पर होगी।
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अध्यादेश लागू होने के बाद मकान मालिक बिना अनुबंध के किरायेदार नहीं रख पाएंगे। वह मनमाने तरीके से किराया भी नहीं बढ़ा सकेंगे। किरायेदार रखने से पहले इसकी जानकारी किराया प्राधिकरण को देनी होगी।