नई दिल्लीः विदेश मंत्रालय ने उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि ब्रिक्स संगठन के विस्तार को लेकर भारत में कुछ असहमति है। उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें बेबुनियाद हैं।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रिक्स के विस्तार को लेकर भारत के रुख को दोहराते हुए कहा कि इसके लिए हमने मार्गदर्शक सिद्धांतों, मानकों और योग्यताओं और प्रक्रिया के संबंध में परामर्श और आम सहमति के आधार पर निर्णय लिया। प्रवक्ता ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान का हवाला दिया कि भारत ब्रिक्स के विस्तार को लेकर खुले विचारों वाला और सकारात्मक है।
प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जोहान्सबर्ग में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सीधे हिस्सा लेने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दक्षिण अफ्रीका से शामिल होने की खबरों को अटकलबाजी करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के उच्च स्तरीय दौरे की जानकारी यथाशीघ्र दी जायेगी।
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भारत ब्रिक्स संगठन के विस्तार पर छपी थी खबर
गौरतलब है कि पश्चिमी मीडिया में खबर छपी थी कि भारत ब्रिक्स संगठन के विस्तार पर असहमत है। इन रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी जोहान्सबर्ग जाने की बजाय वीडियो लिंक के जरिए शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ब्रिक्स संगठन में भारत के अलावा ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। दुनिया के कई देशों ने ब्रिक्स संगठन में शामिल होने की इच्छा जताई है। पिछले दिनों ब्रिक्स विदेश मंत्रियों ने नए सदस्यों को शामिल करने को लेकर जरूरी दिशानिर्देश और योग्यताएं तय की हैं, जिन्हें शिखर सम्मेलन के दौरान शीर्ष नेताओं के सामने रखा जाएगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वीडियो लिंक के माध्यम से शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। उनकी ओर से विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव जोहान्सबर्ग जा रहे हैं।
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