पटनाः बिहार की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने नीट पेपर लीक मामले में शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसमें इस मामले में अब तक गिरफ्तार चार परीक्षार्थियों समेत 13 आरोपियों के बयान की कॉपी शामिल है। इसके अलावा पांच मई को पेपर लीक की सूचना के बाद छापेमारी में बरामद एडमिट कार्ड समेत अन्य दस्तावेज और जले हुए प्रश्नपत्र के अवशेष की कॉपी भी दी जाएगी।
शीर्ष अधिकारी करेंगे समीक्षा
ईओयू के एक अधिकारी ने बताया कि अब तक की जांच की पूरी जानकारी केंद्र सरकार को दे दी गई है। पटना में छापेमारी में बरामद नीट के जले हुए प्रश्नपत्र की कॉपी से लेकर गिरफ्तार आरोपियों के कबूलनामे तक की पूरी जानकारी केंद्र सरकार को दे दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इस रिपोर्ट की समीक्षा कर परीक्षा को लेकर कोई फैसला ले सकता है। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान को दिल्ली बुलाया है। वह एडीजी और एनटीए के शीर्ष अधिकारी के साथ नीट परीक्षा की समीक्षा करेंगे, जो 25 जून को हो सकती है।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी आया सामने
ईओयू ने रिपोर्ट में कहा है कि पांच मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक हुआ था। ईओयू ने पिछले शुक्रवार यानी 21 जून तक की जांच के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है, जिसे उसने शनिवार को शिक्षा मंत्रालय को सौंप दिया। ईओयू ने इसमें गिरफ्तार 13 आरोपियों के बयान की कॉपी भी सौंपी है, जिसमें नीट अभ्यर्थी भी शामिल हैं। ये सभी फिलहाल पटना के बेउर जेल में बंद हैं। इसके अलावा छापेमारी में बरामद एडमिट कार्ड, जले हुए प्रश्नपत्र के अवशेष की कॉपी समेत अन्य दस्तावेज भी शिक्षा मंत्रालय को सौंप दिए गए हैं। दूसरी ओर, पेपर लीक मामले की जांच कर रही बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने शनिवार को दावा किया कि उसने एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षा के संदर्भ प्रश्नपत्र हासिल कर लिए हैं। साथ ही, पिछले महीने सर्च ऑपरेशन के दौरान पटना के एक फ्लैट से बरामद दस्तावेजों से इनका मिलान करने की योजना बनाई है।
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राज्य पुलिस सूत्रों ने बताया कि ईओयू मामले में गिरफ्तार कुछ आरोपियों के नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने की संभावना भी तलाश रहा है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि प्रवर्तन निदेशालय मई में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा-राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (स्नातक) या एनईईटी में कथित अनियमितताओं के मनी लॉन्ड्रिंग पहलू की जांच कर सकता है। आर्थिक अपराध इकाई के एक सूत्र ने बताया कि ईओयू की एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की संबंधित धाराओं के तहत मामले की जांच कर सकता है। केंद्रीय एजेंसी से अपराध की आय की पहचान करने और आरोपियों या संदिग्धों की संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू करने की उम्मीद है।