MP Cabinet Meeting, भोपालः मध्य प्रदेश की मोहन यादव कैबिनेट ने मंगलवार को बड़ी की । इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग के विलय को मंजूरी दी गई। नये विभाग का नाम लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग होगा। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति के आधार पर हर जिले में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज खोलने का निर्णय भी बैठक में लिया गया है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में अब नर्सिंग और पैरामेडिकल पाठ्यक्रम भी शामिल होंगे।
दोनों विभागों को विलय को मिली मंजूरी
बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के विलय को मंजूरी दे दी है। इन दोनों विभागों को विलय कर "सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग" के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज नियमित चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के बजाय गंभीर/विशेष उपचार और चिकित्सा शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होंगे।
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शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर की प्रभावी मॉनिटरिंग की जा सकेगी। मेडिकल कॉलेजों की सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग स्वास्थ्य केंद्रों में किया जा सकता है। जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध करना आसान हो जाएगा। स्वास्थ्य नीति एवं विभागीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं नियंत्रण में सुविधा होगी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप में दोनों विभागों के विलय की सिफारिश की गई थी।
एमपी चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 के प्रावधानों में संशोधन
मंत्रि-परिषद ने मध्य प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 के प्रावधानों में संशोधन को मंजूरी दी। वर्तमान में चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय चिकित्सा, दंत चिकित्सा, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा,नर्सिंग, आयुर्वेद, यूनानी आदि में पाठ्यक्रम प्रदान करता है।
संख्या में वृद्धि को देखते हुए नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों और छात्रों के लिए, चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय को नर्सिंग और पैरामेडिकल के अलावा अन्य विषयों में पाठ्यक्रम संचालित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्थापित अन्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से नर्सिंग एवं पैरामेडिकल विषयों से संबंधित पाठ्यक्रम संचालित किये जायेंगे।
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