कोलकाताः राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के पदेन कुलपति पद से राज्यपाल को हटाकर मुख्यमंत्री को नियुक्त करने के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले के बाद अब ममता बनर्जी सरकार गैर सरकारी विश्वविद्यालयों के विजिटर पद से भी राज्यपाल को हटाने की योजना पर काम कर रही है। राज्य सचिवालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब राज्यपाल की जगह राज्य के शिक्षा मंत्री गैर सरकारी विश्वविद्यालयों के विजिटर होंगे। जल्द ही इसके लिए आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया शुरु की जाएगी।
दूसरी तरफ राज्य सरकार की इस पहल पर विपक्षी दलों एवं कुछ शिक्षाविदों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि सरकार यदि सभी विश्वविद्यालयों में कानून व्यवस्था बनाए रखना चाहती है तो यह अच्छी बात है। मुझे नहीं पता कि राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य विश्वविद्यालयों की निगरानी करना है या नहीं। कई गैर सरकारी कॉलेजों में कई प्रकार की समस्याएं हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है।
दूसरी तरफ जाने माने शिक्षाविद पवित्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकार की इस कवायद का उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र को पार्टी एवं प्रशासन के नियंत्रण में लाना है। यह शिक्षा जगत के लिये नकारात्मक निर्णय है जिसके दुष्परिणाम जल्द सामने आयेंगे।
यह भी पढ़ेंः-Pooja Singhal case: खनन विभाग के अधिकारी ने सीए को ट्रांसफर...
विजिटर पद से राज्यपाल को हटाकर शिक्षा मंत्री को नियुक्त करने के फैसले की आलोचना करते हुए शिक्षाविद अमल मुखर्जी ने कहा हमें पहले से ही ऐसे कदम उठाए जाने की उम्मीद थी। इसका मुख्य उद्देश्य राज्यपाल को अलग-थलग करना है। एक तरफ मुख्यमंत्री को सरकारी विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति बनाए जाने से शैक्षणिक संस्थानों में राजनीतिक घुसपैठ बढ़ेगी उसी तरह शिक्षा मंत्री को गैर सरकारी विश्वविद्यालयों का विजिटर नियुक्त किए जाने से वहां भी राजनीति का प्रभाव विस्तार करने की कोशिशें होंगी, यह निश्चित है। ऐसे में पूरे शैक्षणिक प्रक्रिया पर नकारात्मक असर पड़ना तय है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में राज्य कैबिनेट ने एक अहम फैसला लेते हुए राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को सरकारी विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति नियुक्त किये जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई थी।
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक औरट्विटरपर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें…)
