Wednesday, October 30, 2024
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आवास योजना में केंद्र की शर्तों को ममता सरकार ने किया दरकिनार, बीजेपी और टीएमसी में बढ़ा विवाद

कोलकाताः राज्य सरकार ने आवास योजना के तहत घरों के आवंटन में केंद्र की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। उसने इसे ‘मानवीय दृष्टिकोण’ के आधार पर लागू करने का फैसला किया है। इस पर विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किसी भी तरह से केंद्र के पैसे का गबन करने का बहाना ढूंढती रहती हैं। दरअसल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को नवान्न में एक उच्चस्तरीय बैठक में मंत्रियों को यह निर्देश दिया।

Awas Yojana में लंबे समय से चल रहा विवाद

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र द्वारा लगाए गए नियमों के बजाय राज्य सरकार अपने मानवीय दृष्टिकोण से घरों का आवंटन करेगी। उन्होंने कहा कि आवास योजना के घरों का आवंटन केंद्र की शर्तों के तहत नहीं किया जाएगा। यह फैसला तब आया है जब आवास योजना को लेकर राज्य और केंद्र के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। केंद्र ने राज्य पर योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए इस योजना के तहत मिलने वाले फंड को रोक दिया था, जिससे लाखों लोगों का हक मारा गया है।

पात्र लोगों को नहीं मिली Awas Yojana

दिल्ली में राज्य सरकार द्वारा बार-बार मांग उठाए जाने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला, जिसके बाद राज्य सरकार ने इस योजना के तहत खुद ही धन मुहैया कराने का फैसला किया। इस बीच, विपक्षी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि आवास योजना की सूची में अनगिनत गलतियां हैं। उनका कहना है कि भारत सरकार द्वारा भेजी गई 17 टीमों ने पाया कि पात्र लोगों को घर नहीं मिले जबकि अपात्र लोगों को घर आवंटित कर दिए गए। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज किया है। पार्टी के पूर्व सांसद कुणाल घोष ने कहा, “अगर कुछ भ्रम हैं, तो उन्हें दूर कर दिया जाएगा, लेकिन विपक्षी दल केवल इस योजना को रोकने की कोशिश कर रहे हैं।

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केंद्र ने पैसा देने का वादा किया था, लेकिन नहीं दिया। अब ममता बनर्जी राज्य के पैसे से इस योजना को चला रही हैं, जिससे बाधाएं पैदा हो रही हैं।” मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि आवास योजना ही नहीं, बल्कि फसल बीमा योजना के मामले में भी राज्य सरकार मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखेगी। उन्होंने कहा कि जिन किसानों को नुकसान हुआ है, उन्हें बिना किसी शर्त के मुआवजा दिया जाएगा। नवान्न सूत्रों के अनुसार, चक्रवात ‘दाना’ के कारण राज्य के किसानों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए राज्य के दो मंत्री दिवाली के बाद जिलों का दौरा करेंगे।

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