लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण (Lucknow Development Authority) के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा के नेतृत्व में शनिवार सुबह तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखाकार, सुपरवाइजर, सर्वेयर अकबरनगर पहुंचे। एलडीए अधिकारियों ने मुफ्त आवास मुहैया कराने के लिए पात्र विस्थापितों की तलाश में सर्वे शुरू किया। सर्वे में झुग्गियां उजड़ने के बाद सड़कों पर आये लोगों की पहचान कर उन्हें सूचीबद्ध किया गया।
किराए पर देने की इजाजत नहीं
एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि पिछले दिनों अकबरनगर प्रथम और द्वितीय में अवैध रूप से बने मकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया था। इसमें झुग्गियों में रहने वाले लोगों की अवैध झुग्गियां भी हटाई गईं। अब ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री मुफ्त आवास योजना के तहत घर दिए जाएंगे। इसके लिए एक हजार रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जा रहा है।
अपर सचिव ने बताया कि नि:शुल्क आवास पाने वाले लोग शर्तों के मुताबिक न तो अपना घर किसी दूसरे को दे सकेंगे और न ही उसे किराये पर लेने की इजाजत होगी। वे मकान को अपने उत्तराधिकारी के नाम लिख सकेंगे। मुफ्त आवास योजना के तहत मकान पाने वाले लोगों को हाउस टैक्स, बिजली, पानी और सीवर संबंधी बिल का भुगतान खुद करना होगा।
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पात्र होना आवश्यक
उन्होंने बताया कि नि:शुल्क आवास के लिए पात्रता मानदंड यह है कि विस्थापित व्यक्ति के पास पहले से झुग्गी, अर्ध-कच्चा, कच्चा, टिनशेड, खपरैल, फूस का घर या पन्नी का घर होना चाहिए। उस व्यक्ति के पास मोटरसाइकिल या उच्च श्रेणी का वाहन नहीं होना चाहिए, उसकी अधिकतम आय सीमा 1.5 लाख रुपये होनी चाहिए। वह अंत्योदय कार्ड धारक होना चाहिए। ऐसे विस्थापितों को निःशुल्क आवास हेतु पात्र माना जायेगा। इसे देखते हुए पात्रता की सूची तैयार की जा रही है।
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