Ladla Bhai Yojana : ‘लाडला भाई’ योजना क्या है ? जिस पर संजय राउत ने सरकार पर साधा निशाना

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Ladla Bhai Yojana, मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना की तरह लाडला भाई (लाडला भाऊ) योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार 12वीं पास लड़कों को आर्थिक मदद देगी। इस योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार तहत छात्रों को हर महीने 6,000 रुपये देगी। साथ ही डिप्लोमा करने वाले छात्रों को सरकार 8,000 रुपये प्रति माह देगी। वहीं, ग्रेजुएशन कर चुके छात्रों को 10,000 रुपये प्रति माह आर्थिक मदद मिलेगी। हालांकि इस सरकारी योजना पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है।

Ladla Bhai Yojana: संजय राउत का सरकार पर तंज

संजय राउत राज्य सरकार पर अपना गुस्सा निकाला है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार पर 8 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। यह कोई छोटी रकम नहीं है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद सरकार ‘लाडला भाऊ’ योजना ला रही है। ‘लाडली बहना’ योजना मध्य प्रदेश की योजना है, जिसकी नकल महाराष्ट्र सरकार ने की है।

उन्होंने कहा कि अब ‘Ladla Bhai Yojana’ के तहत 12वीं पास लड़कों को 6 हजार और बेरोजगारों को दस हजार रुपये दिए जाएंगे और लाडली बहना को सिर्फ 1500 रुपये दिए जाएंगे। हमारी मांग है कि लाडली बहना योजना के तहत बहनों को भी दस हजार रुपए दिए जाएं, तभी उनका घर चलेगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान महायुति के लोग कह रहे थे कि विपक्ष दस सीट भी नहीं जीत पाएगा। लेकिन, हमने 31 सीटें जीतीं। इसके अलावा हम चार सीटें बहुत कम अंतर से हारे हैं। विधानसभा चुनाव में भी महाविकास अघाड़ी 280 सीटें जीतेगी।

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वहीं छगन भुजबल को बहुत बड़ा कलाकार बताते हुए संजय राउत ने कहा कि उन्होंने फिल्मों में भी काम किया है। छगन भुजबल रूप बदलकर ड्रामा रचने में माहिर हैं। शरद पवार सबसे बड़े ड्रामा सम्राट हैं, देश और महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी साख है। आगे-आगे देखते रहिए क्या होता है।

Ladla Bhai Yojana : ‘लाडला भाई’ योजना क्या है ?

बता दें कि लाडला भाई (लाडला भाऊ) योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार ने 12वीं पास लड़कों को 6 हजार रुपए और बेरोजगार लड़कों को 10 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने ‘मुख्यमंत्री लाडली बहना’ योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को सरकार की ओर से हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है।

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