शिमलाः हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh ) में राजधानी शिमला के उपनगर संजौली (Sanjauli) में मस्जिद के अवैध निर्माण (Illegal construction of mosque) के बाद से माहौल लगातार गरमाया हुआ है। प्रदेश भर में विभिन्न हिंदू संगठन (Hindu Organization) मस्जिद के विवादित अवैध निर्माण को गिराने की पुरजोर मांग उठा रहे हैं। जगह-जगह विरोध प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को देवभूमि संघर्ष समिति के बैनर तले शिमला समेत प्रदेश के हर जिले में हिंदू सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया।
निर्माण पर रोक लगाने लगाने की मांग
हालांकि इस दौरान पुलिस भी सतर्क रही और कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। राजधानी शिमला में डीसी कार्यालय के पास सीटीओ चौक पर देवभूमि संघर्ष समिति ने तीन मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में भारत सरकार से वक्फ बोर्ड को खत्म करने, हिमाचल में बन रही अवैध मस्जिदों और मजारों के निर्माण पर रोक लगाने और बाहर से आने वाले प्रवासियों का पंजीकरण करने की मांगें शामिल हैं। इस संबंध में डीसी को ज्ञापन भी सौंपा गया।
मस्जिद न गिराई गई तो होगा आंदोलन
देवभूमि संघर्ष समिति ने वामपंथी दलों के शिमला फॉर पीस एंड हार्मनी बैनर तले निकाले जा रहे शांति और सद्भावना मार्च पर सवाल उठाए। संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण पर अब 5 अक्टूबर को शिमला नगर निगम की राजस्व अदालत में सुनवाई होनी है। ऐसे में देवभूमि संघर्ष समिति ने सीधी चेतावनी दी है कि अगर उस दिन मस्जिद को गिराने का फैसला नहीं हुआ तो जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक भारत भूषण ने कहा कि समिति के बैनर तले प्रदेश के 16 शहरों में प्रदर्शन किए गए हैं। इसका मकसद सरकार को जगाना है कि वह संजौली की विवादित अवैध मस्जिद पर दोहरा मापदंड न अपनाए।
संवेदनशील मुद्दे को भड़काने का आरोप
उन्होंने कहा कि किसी को भी मस्जिद स्थल पर जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन दिल्ली के एक मुस्लिम संगठन का नेता किसी के निर्देश पर विवादित मस्जिद स्थल पर आता है और अगर पुलिस प्रशासन ने उस ढांचे को सील कर दिया था तो वह पुलिस की अनुमति से या पुलिस की मिलीभगत से मस्जिद स्थल पर कैसे गया? उन्होंने सवाल उठाया कि नेता मस्जिद के अंदर बैठक करता है और फिर अवैध ढांचे का लाइव वीडियो बनाता है। ऐसा करके उसने इस संवेदनशील मुद्दे को भड़काने का काम किया है।
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पुलिस पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप
उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन अभी तक पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। जबकि जब हिंदू संगठन के तीन लोग वीडियो के जरिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील करते हैं तो पुलिस द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। इस तरह से पुलिस भी इस मामले में दोहरा रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि इस विवाद को कानून के तहत सुलझाया जाना चाहिए और 5 अक्टूबर को फैसला आने तक शासन-प्रशासन को इस पर सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए।
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