Hemant Soren Cabinet , रांची: झारखंड सरकार ने राज्य के बिजली बकायेदारों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रतिमाह 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के पहले से बकाया बिल को पूरी तरह माफ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार शाम हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली मुफ्त
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि राज्य में 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 39 लाख 44 हजार 389 है। इनके बकाया बिल माफ करने से करीब 3,584 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट ने कुल 44 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें कई लोकलुभावन फैसले शामिल हैं। झारखंड के वे अग्निवीर जिनकी ड्यूटी के दौरान किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
कैबिनेट ने राज्य के छह जिलों धनबाद, दुमका, गोड्डा, चतरा और कोडरमा में 10,388 अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविकाओं की बहाली को भी मंजूरी दी है। इन्हें पोषण सखी के नाम से जाना जाता है। इन जिलों में कुपोषण मिटाने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत काम कर रही इन सेविकाओं की सेवा करीब एक साल पहले समाप्त कर दी गई थी। अब इन्हें फिर से नियुक्त किया जाएगा। एक अन्य फैसले के अनुसार, राज्य के स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने का काम करने वाले 79 हजार से अधिक रसोइयों और सहायिकाओं को अब हर साल 10 महीने की जगह 12 महीने का मानदेय दिया जाएगा।
ये भी पढ़ेंः- कठिन दौर पर छलका Vijay Verma का दर्द, मिर्जापुर-3′ के प्रमोशन के दौरान बताई ये बात
राज्य कर्मचारियों को को मिलेगा 239 फीसदी महंगाई भत्ता
राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में नौ फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें 230 फीसदी की जगह 239 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। कैबिनेट ने राज्य में कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में सीटें बढ़ाने का भी फैसला किया है। फिलहाल इन विद्यालयों के छात्रावासों की क्षमता 16 हजार 368 छात्रों की है। अब सीटों की संख्या बढ़कर 37 हजार हो जाएगी। झारखंड राज्य आंदोलनकारियों की पहचान के लिए काम कर रहे आयोग को सरकार ने एक साल का विस्तार दिया है। अब आयोग 14 जुलाई 2025 तक काम करेगा।
