गुरुग्रामः हरियाणा सरकार राज्य में पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए जमीनी स्तर पर गंभीर प्रयास कर रही है। इन्हीं प्रयासों के तहत सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सुखराली गांव के तालाब के पानी के शुद्धिकरण के लिए फिनलैंड दूतावास से सहयोग लिया है। इस तालाब के शुद्धिकरण के लिए फिनलैंड दूतावास करीब 1 करोड़ रुपये खर्च करेगा।
साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने दोनों देशों के बीच सहयोग के ज्ञापन को मंजूरी दी थी। इसमें वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम और शुद्धिकरण, अपशिष्ट प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन सहित अन्य क्षेत्रों में भागीदारी शामिल है। इसी कड़ी में सोमवार को गांधी जयंती के अवसर पर सुखराली गांव के तालाब पर आयोजित कार्यक्रम में भारत में फिनलैंड के राजदूत किम्मो लाहदेवरीता और माइक्रो इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (मिकाडा) के प्रशासक डॉ. सतबीर सिंह कादियान ने इस पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान भारतीय व्यापार सलाहकार और सर्कुलर इकोनॉमी और वानिकी विशेषज्ञ के साथ-साथ फिनलैंड के दूतावास में जल संसाधन विशेषज्ञ डॉ. एंट्टी हर्लेवी के साथ मिकाडा के मुख्य अभियंता सुरेश यादव और इंडो नॉर्डिक वॉटर फोरम के समन्वयक अंशुल जैन भी मौजूद थे।
पायलट प्रोजेक्ट के तहत जल शुद्धिकरण की इस पूरी प्रक्रिया की लगातार निगरानी की जाएगी। यदि मीकाडा के साथ फिनलैंड दूतावास का यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो भविष्य में इसे नगर निगम गुरुग्राम को सौंप दिया जाएगा और अन्य तालाबों पर भी जल शुद्धिकरण के लिए काम किया जाएगा।
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गांव सुखराली में राजदूत किम्मो लाहदेवरीता ने कहा कि जल शुद्धिकरण का यह महत्वपूर्ण पायलट प्रोजेक्ट फिनलैंड और भारत ने संयुक्त रूप से शुरू किया है। इंडो नॉर्डिक वॉटर फोरम भी इस अभ्यास का समर्थन करेगा। उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस पायलट प्रोजेक्ट से भविष्य में व्यावसायिक परियोजनाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। जहां इस तकनीक का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया जाएगा।
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