भोपाल: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बार फिर ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि हमारी सरकार ने ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिये प्रदेश में आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया था। इसको लेकर न्यायालय में कुछ याचिकाएँ लगी थी, उन पर ही अंतरिम आदेश दिया गया था, बाक़ी जगह इस पर कोई रोक नही थी, लेकिन इस आदेश पर दिये एक गलत अभिमत के आधार पर अन्य सारे विभागों में नियुक्तियो में रोक लगाकर शिवराज सरकार में पिछड़े वर्ग को उनके हक से निरंतर वंचित किया जा रहा था, निरंतर झूठ परोसा जा रहा था, हम उसी का विरोध कर रहे थे?
पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि अब सरकार ने लिये एक अभिमत के आधार पर यह मान लिया है कि प्रदेश में, हमारी सरकार के आरक्षण को बढ़ाकर 27 प्रतिशत किये जाने के निर्णय पर कोई रोक नही है। अंतरिम आदेश से संबंधित विभागों को छोडक़र सरकारी नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों में बढ़े हुए आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है।
यह भी पढ़ेंः-शिल्पा शेट्टी ने लिखा भावुक नोट, कहा- मैंने गलती की लेकिन कोई बात नहीं
उन्होंने मांग करते हुए कहा कि मैं शिवराज सरकार से माँग करता हूँ कि इस अभिमत के बाद गुमराह करने व झूठ बोलने की राजनीति छोड़, तत्काल संशोधित आदेश जारी कर सरकारी नियुक्तियों व शैक्षणिक संस्थानों में बढ़े हुए आरक्षण का लाभ पिछड़े वर्ग को अविलंब दिया जाये और हमारी सरकार के पिछड़े वर्ग के हित में लिये गये इस निर्णय को तत्काल लागू किया जाये एवं न्यायालय में भी मज़बूत पैरवी से लंबित याचिकाओं के मामले में भी पिछड़ा वर्ग का मज़बूती से पक्ष रखा जाये।
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर फॉलो पर करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें…)
