कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार चालू वित्त वर्ष 2022-23 को करीब 59,000 रुपये प्रति व्यक्ति कर्ज के साथ समाप्त करने के लिए तैयार है। इस गणना का आंकड़ा 2010-11 के वित्तीय वर्ष के दौरान 20,530 रुपये के विपरीत है, जो राज्य में 34 साल के वाम मोर्चा शासन का अंतिम वर्ष था तब प्रति व्यक्ति कर्ज 20,530 रुपये था।
पिछले राज्य के बजट में संशोधित अनुमानों के अनुसार, 2022-23 के लिए संचित ऋण 31 मार्च, 2022 तक 5.28 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 5.86 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। फिर से, यह आंकड़ा 31 मार्च, 2011 को कुल संचित ऋण के आंकड़े 1.97 लाख करोड़ रुपये के विपरीत है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार संचित और प्रति व्यक्ति ऋण की यह बढ़ती प्रवृत्ति पश्चिम बंगाल को एक बहुत बड़े खतरे की ओर धकेल रही है। राज्य के वित्त विभाग के आंकड़ों और नवीनतम कैग रिपोर्ट के अनुसार, 2020-21 के वित्तीय वर्ष के लिए पश्चिम बंगाल का ऋण सकल घरेलू राज्य उत्पाद (जीएसडीपी) अनुपात, इस गणना पर नवीनतम उपलब्ध, 2018-19 में 35.68 प्रतिशत से 37.05 प्रतिशत के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया।
अर्थशास्त्रियों का मानना है कि पिछले दस वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा बाजार से उधार लेने की प्रवृत्ति को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि यह ऋण जीएसडीपी अनुपात आने वाले दिनों में और बढ़ जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार के पास राज्य उत्पाद शुल्क को छोड़कर राजस्व सृजन का कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं है। अर्थशास्त्र के प्रोफेसर शांतनु बसु ने कहा- मुझे जिस बात का डर है, वह यह है कि पश्चिम बंगाल जीएसडीपी के अनुपात में लगभग 50 प्रतिशत के ऋण की ओर बढ़ रहा है, जो ऋण जाल की स्थिति है, जिसका अर्थ है कि नए ऋणों का उपयोग केवल पुराने ऋणों को चुकाने के लिए किया जाएगा।
अर्थशास्त्र के शिक्षक पी.के. मुखोपाध्याय के अनुसार एक और चिंता का विषय है, राज्य की अर्थव्यवस्था में एक और खतरनाक प्रवृत्ति व्यय की प्रवृत्ति है या यूँ कहें कि उधार के पैसे का उपयोग कैसे किया जाता है। राज्य सरकार के अधिकांश व्यय आवर्ती या गैर-योजनागत व्यय के लिए हैं। पूंजीगत व्यय में कम खर्च का मतलब कम संपत्ति निर्माण और कम रोजगार सृजन है। यह वह क्षेत्र है जिसमें राज्य सरकार को ध्यान केंद्रित करना चाहिए और पूंजीगत व्यय के अनुपात में वृद्धि करनी चाहिए और बाद में गैर-योजना व्यय पर खर्च को कम करना चाहिए।
सभी अर्थशास्त्रियों का मत है कि इस राजकोषीय आपदा से निपटने का एकमात्र तरीका राज्य में भूमि और विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नीतियों में संशोधन करना है ताकि विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों दोनों में बड़े निवेश को आकर्षित किया जा सके। जबकि वर्तमान सरकार की भूमि नीति उद्योग के लिए भूमि खरीद में राज्य की भूमिका को प्रतिबंधित करती है, राज्य सरकार ने राज्य में नए सेज की अनुमति नहीं देने का सैद्धांतिक निर्णय लिया है।
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