नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ को अदालत के समक्ष पेश होने और लंबित बकाये का भुगतान करने के अदालत के आदेश के बावजूद कई महीनों से अपने कर्मचारियों को वेतन न देने के कारणों को स्पष्ट करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता संघ और एक व्यक्तिगत कर्मचारी ने अक्टूबर 2022 से वेतन का भुगतान न करने का दावा करते हुए इस साल की शुरुआत में अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कर्मचारियों को लगभग नौ महीने से वेतन नहीं मिला है, जो चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है. न्यायाधीश ने कर्मचारियों की दुर्दशा के प्रति असंवेदनशील होने के लिए अधिकारियों की आलोचना की क्योंकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अदालत ने अदालत के आदेशों के प्रति सम्मान की कमी और अपर्याप्त धन के बहाने वेतन कब दिया जाएगा, इस बारे में निश्चितता की कमी पर ध्यान दिया।
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अदालत ने तब सीईओ को अगली सुनवाई में पेश होने का निर्देश दिया, ताकि अदालत के आदेशों के कथित गैर-अनुपालन और कर्मचारियों को वेतन और भत्ते का भुगतान करने के लिए बोर्ड के वैधानिक दायित्व को पूरा करने में विफलता के बारे में बताया जा सके। अदालत ने कहा कि प्रतिवादियों ने उसके आदेशों के प्रति थोड़ा सम्मान दिखाया क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान दो सप्ताह के भीतर बकाया भुगतान के संबंध में दिया गया आश्वासन पूरा नहीं हुआ था।
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