नई दिल्ली: विपक्ष और सरकार के बीच दो सप्ताह तक जारी गतिरोध के बीच संसद के दोनों सदनों में बिना किसी उचित चर्चा के हंगामे के बीच सरकार द्वारा विधेयकों को पारित करने के अलावा बहुत कम कामकाज हुआ है। पेगासस प्रोजेक्ट स्नूपिंग विवाद है जिस पर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है लेकिन सरकार का कहना है कि आईटी मंत्री के बयान के बाद ही स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इसे 'गैर मुद्दा' करार दिया। आरोप-प्रत्यारोप के बीच सूत्रों का कहना है कि निर्धारित बैठक के 105 घंटे में संसद के दोनों सदन केवल 18 घंटे ही चल पाए।
उच्च सदन में, केवल कोविड पर एक उचित बहस देखी गई, जबकि लोकसभा में कोई बहस नहीं हुई, हालांकि सरकार ने संसद के दोनों सदनों में महत्वपूर्ण कानून पारित किए। राज्यसभा में लगभग 11 घंटे के काम में, सरकार हंगामे के बीच मेरिन एड्स विधेयक, किशोर न्याय विधेयक और नारियल बोर्ड विधेयक में संशोधन पारित करने में सफल रही।
यह भी पढ़ें- यूपी में कोरोना की तीसरी लहर के लिए अस्पताल तैयार, बीते 24 घंटे में मिले 36 नये संक्रमितदूसरी ओर, लोकसभा ने 7 घंटे के काम में आईबीसी विधेयक पारित कर दिया, जबकि दोनों सदनों में राज्यसभा में टीएमसी सांसद ने खूब हंगामा किया। शांतनु सेन को आईटी मंत्री से कागज छीनने के बाद निलंबित कर दिया गया था, जबकि लोकसभा, में विपक्षी दलों के सांसदों ने सदन में कागजात फेंके। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सरकार पर गतिरोध का आरोप लगा रही है।
सरकार कह रही है कि विपक्ष को दिलचस्पी नहीं है और बार-बार कोशिश करने के बाद भी विरोधी पक्ष उनकी मांगों से पीछे नहीं हट रहा है। प्रह्लाद जोशी और पीयूष गोयल ने विपक्षी नेताओं से मुलाकात की, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है।
प्रह्लाद जोशी ने कहा, "315 से अधिक सदस्य प्रश्नकाल चाहते हैं। इसके बावजूद विपक्ष इस तरह का व्यवहार कर रहा है, यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। आईटी मंत्री ने दोनों सदनों में विस्तृत बयान दिया है। यह पूरी तरह से गैर-गंभीर मुद्दा है।" उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जरूरत है। सरकार बिना चर्चा के विधेयकों को पारित नहीं करना चाहती है। हम चर्चा के लिए तैयार हैं लेकिन वे इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं।
