CM Sukhu launches e-taxi scheme: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को राजधानी शिमला में 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के पहले चरण के तहत ई-टैक्सी योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने ई-टैक्सी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट लॉन्च की, जिसके माध्यम से आवेदक एक माह की अवधि के भीतर इस वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में ई-टैक्सी के लिए 500 परमिट जारी किए जाएंगे और आने वाले समय में मांग के आधार पर परमिट की संख्या बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं को आय का सुनिश्चित साधन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से सरकारी विभागों को ई-टैक्सी उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी भी दे रही है। इसके साथ ही इस योजना के तहत लोन लेने की शर्तों में भी ढील दी जाएगी।
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ई-बसों के लिए 24 परमिट जारी
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि यह योजना रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ वायु प्रदूषण को कम करने और 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ई-टैक्सी के साथ-साथ ई-बस और ई-ट्रक की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने निजी बस ऑपरेटरों को ई-बसों के लिए 24 परमिट भी जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि यह देश में अपनी तरह की पहली योजना है।
अगले दो महीने में तैयार हो जाएंगे 17 ई-चार्जिंग स्टेशन
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ई-वाहनों की चार्जिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। अगले दो महीने में 17 ई-चार्जिंग स्टेशन तैयार हो जाएंगे और इसके साथ ही परिवहन विभाग भी ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से हिमाचल पथ परिवहन निगम की सभी डीजल बसों को ई-बसों में परिवर्तित कर रही है और पहले चरण में 300 ई-बसें खरीदी जा रही हैं।
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