भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सुशासन देना ही हमारा मूलमंत्र है। आपस में प्रतिस्पर्धा हो कि कौन बेहतर सुशासन देता है, इससे जनता को और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और हमारा प्रदर्शन बेहतर होगा। मैं हर जिले से कहना चाहता हूं कि स्वच्छता के मामले में मध्यप्रदेश को नंबर 1 रहना है। स्वच्छता के मामले में इंदौर हमारे लिये प्रकाश स्तंभ है। हम अपने शहर को कैसे स्वच्छ रखें जनप्रतिनिधि और जनता के सहयोग से यह प्रयास करना है।
मुख्यमंत्री बुधवार को मंत्रालय में प्रदेश के समस्त कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, एसपी एवं आईजी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं कल इंदौर में था और आपको यह बताते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इंदौर प्रशासन ने भू-माफियाओं के विरुद्ध जो अभियान चलाया, उसका सकारात्मक परिणाम सामने आ रहा है। जिसको वर्षों से न्याय नहीं मिला था, उनकी आंखों में मैंने कल खुशी के आंसू देखे।
उन्होंने कहा कि मैं भू-माफियाओं के विरुद्ध सफल अभियान चलाने के लिए इंदौर प्रशासन की प्रशंसा करता हूं। मैंने कलेक्टर इंदौर से कहा है कि उन्होंने भू-माफियाओं के विरुद्ध कैसे सफलतापूर्वक अभियान चलाया है, उसका एक प्रेजेंटेशन दें। इससे दूसरे जिलों को भी लाभ होगा। हम जनता से फीडबैक लेने के लिए एक नया मैकेनिज्म बना रहे हैं। अलग-अलग तरीके से फीडबैक लेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जो बेहतर कार्य करेंगे, मैं उन्हें सम्मानित करूंगा, लेकिन जो गड़बड़ करेंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। सुशासन देना ही हमारा मूल उद्देश्य है। हर क्षेत्र में हम कैसे और बेहतर हो सकते हैं, इस पर काम करें। इंदौर स्वच्छता में प्रकाश स्तंभ और अन्य नगरों के लिए प्रेरणा है। स्वच्छता के मामले में हर जिला नंबर वन कैसे बने, इसके लिए सब मिलकर प्रयास करें।
उन्होंने कहा कि मैं रोज एक पौधा लगाता हूं। हर जिले में कोई एक ऐसा स्थान हो, जहां अधिकारी और नागरिक किसी विशेष अवसर पर पौधे लगा सकें। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह छोटा कदम, अत्यंत क्रांतिकारी सिद्ध हो सकता है। 12 मार्च को नगरोदय कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के 1 लाख 63 हजार परिवारों को पहली और दूसरी किश्त के 1600 करोड़ रुपये उनके खाते में डाले जायेंगे। नगरोदय कार्यक्रम के माध्यम से हितग्राहियों को अधिकतम लाभ दिलाने का प्रयास आप करें।
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उन्होंने कहा कि गर्मियों में जलाभिषेक अभियान चलाना है, मनरेगा की राशि से कैसे अधिकतम जल संरचनाएं खड़ी की जा सकती हैं ये काम हमें संपन्न करना है। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास के 500 करोड़ रुपये, सडक़ की मरम्मत के लिये अलग राशि सहित कुल 3100 करोड़ रुपये की राशि खातों में डाली जाएगी। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत अभी तक 3.26 लाख हितग्राहियों को ऋण स्वीकृत किया जा चुका है, हमारा टारगेट 5 लाख का था। नगरों के विकास के लिये 15वें वित्त आयोग के 809 करोड़ रुपये भी डाले जाएंगे।