भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान बीती रात केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से मुलाकात की । इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने उनके बीच किसानों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। केन्द्रीय मंत्री तोमर ने चर्चा के विषयों पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
बता दें कि सीएम शिवराज रविवार देर शाम दिल्ली पहुंचे थे। यहां उन्होंने पहले केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेन्द्र कुमार के निवास पर पहुंचकर उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। इसके बाद वे केन्द्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निवास पहुंचे।
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मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए कहा है कि उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी से भेंट की और उनसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वर्ष 2021-22 के लिए सरप्लस शेयरिंग माडल को प्रदेश में क्रियान्वित करने के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने आगे लिखा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 में क्रियान्वित करने के लिए बीमा कम्पनियों के चयन के लिए 3 बार निविदा जारी की गई, किन्तु प्रीमियम दरें अधिक आने के कारण शासन द्वारा 80-110 प्रतिशत सरप्लस शेयरिंग माडल को मध्यप्रदेश में लागू किया गया है।
आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री @nstomar जी से भेंट की और उनसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वर्ष 2021-22 के लिए सरप्लस शेयरिंग माॅडल को प्रदेश में क्रियान्वित करने के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया। pic.twitter.com/47ekUmQx9Y
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) July 11, 2021
उन्होंने कहा है कि सरप्लस शेयरिंग माडल के अनुसार बीमा कम्पनी की क्लेम देनदारियां कुल प्रीमियम के 80 से 110% रहेंगी। कुल प्रीमियम के 110% से अधिक स्तर का क्लेम राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा तथा 80% से कम दावा बनने पर बीमा कम्पनी द्वारा 80% सीमा के अतिरिक्त की राशि राज्य शासन को वापस की जायेगी। सरप्लस शेयरिंग माडल में क्लेम की गणना में राज्य शासन की सहभागिता होती है, जिससे किसानों को पारदर्शी व्यवस्था से बीमा का लाभ मिलता है तथा प्रीमियम की राशि कम होने से राज्यांश तथा केन्द्रांश की राशि कम रहती है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केन्द्रीय मंत्री तोमर से प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन फसल मूंग का 5.00 लाख मीट्रिक टन उपार्जन लक्ष्य बढ़ाने का भी अनुरोध किया। केन्द्रीय मंत्री ने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री चौहान ने उनके प्रति आभार प्रकट किया है।
