नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चीनी लोन ऐप (Chinese Loan Apps Case) मामले में ऑनलाइन भुगतान गेटवे कंपनियों और उनके ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी की टीम ने ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रेजरपे, पेटीएम और कैश फ्री के परिसरों पर छापा मारा है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार को यह जानकारी दी। ईडी की टीम ये छापेमारी चाइनीज लोन ऐप केस से जुड़े मामलों में कर रही है। मामला चीनी लोगों द्वारा कंट्रोल्ड ‘अवैध’ इंस्टेंट स्मार्टफोन बेस्ड लोन से जुड़ा है। ईडी के एक अधिकारी ने कहा, “जांच के दौरान, यह सामने आया कि इन संस्थाओं को चीनी व्यक्तियों द्वारा संचालित किया गया था। इन संस्थाओं के तौर-तरीके भारतीयों के जाली दस्तावेजों का उपयोग कर रहे थे और उन्हें उन संस्थाओं के नकली निदेशक बना रहे थे।”
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ईडी ने 17 करोड़ किए जब्त
ईडी के मुताबिक शुक्रवार को बेंगलुरु के छह ठिकानों पर छापेमारी से शुरुआत की गई, जो शनिवार को भी जारी है। जांच अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान मर्चेंट आईडी और चीन के लोगों की ओर से नियंत्रित संस्थाओं के बैंक अकाउंट्स में रखे 17 करोड़ रुपये जब्त किये हैं। प्रवर्तन निदेशालय पीएमएल एक्ट 2002 के तहत कर्नाटक के बेंगलुरु सहित छह ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। एजेंसी के मुताबिक ये छापेमारी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे कंपनियों रेजरपे, पेटीएम और कैशफ्री के ठिकानों पर अभी चल रही है, जो चीनी व्यक्तियों द्वारा ‘अवैध’ तत्काल स्मार्टफोन-आधारित ऋण ‘नियंत्रित’ के खिलाफ है। एजेंसी ने इस छापेमारी के दौरान मर्चेंट आईडी और चीन के लोगों की ओर से नियंत्रित संस्थाओं के बैंक खातों में रखे गए 17 करोड़ रुपये जब्त किए हैं।
जनता से की गई जबरन वसूली
उल्लेखनीय है कि इन संस्थाओं के काम करने का तरीका यह है कि वे भारतीय नागरिकों के जाली दस्तावेजों का उपयोग कर उन्हें डमी निदेशक बनाकर अवैध आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। ईडी ने कहा है कि इन संस्थाओं को चीन के लोगों की ओर से नियंत्रित किया जाता है। यह मामला बेंगलुरू में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई 18 प्राथमिकी पर आधारित है, जिसमें उन संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे मोबाइल ऐप के माध्यम से छोटी राशि का ऋण लेने वाले जनता के जबरन वसूली और उत्पीड़न में शामिल होने के संबंध में कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
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