नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की ओर से अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पूर्वी क्षेत्र में चीन की ओर से निर्माण कार्य करने और गांव बसाने सम्बंधी रिपोर्ट के बारे में गुरुवार को एक स्पष्टीकरण जारी किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा और उस क्षेत्र पर चीन की ओर से कई वर्षों से निर्माण कार्य किया जा रहा है। पहले भी इस तरह की रिपोर्टें सामने आई थीं।
विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि जिन क्षेत्रों में निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, उन पर चीन ने विगत दशकों के दौरान अवैध रूप से कब्जा किया है। भारत ने उसके सीमा क्षेत्र पर अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है। भारत सीमा क्षेत्र के बारे में चीन के दावों को भी खारिज करता है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आज एक पत्रकार वार्ता में कहा कि भारत चीन की गतिविधियों के सम्बंध में राजनयिक माध्यमों से कड़ा विरोध व्यक्त करता रहा है तथा भविष्य में भी वह ऐसा करेगा। सीमा पर चीन की चुनौती के संदर्भ में प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में आधारभूत ढांचे का विकास करने पर जोर दिया है। इनमें सड़कों और पुलों के निर्माण के साथ ही स्थानीय लोगों को बेहतर संपर्क सुविधा मुहैया कराना है।
प्रवक्ता ने आगे कहा कि सरकार अरुणाचल प्रदेश सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों को जीवन दशा सुधारने के लिए वहां आधारभूत ढांचे के विकास के बारे में प्रतिबद्ध है। सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों के घटनाक्रम पर लगातार नजर रख रही है। देश की सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर पड़ने वाले असर के मद्देनजर सरकार घटनाक्रम पर गहरी नजर बनाए हुए है।
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उल्लेखनीय है कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने अमेरिकी संसद को एक रिपोर्ट भेजी थी। रिपोर्ट में अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में चीन की ओर से निर्माण कार्य कर गांव बसाने का जिक्र किया गया था।
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