रांची: झारखंड राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों में लंबित राजस्व वादों का निष्पादन समय पर करने का निर्देश दिया है। यह बात विभाग की समीक्षा में सामने आयी थी कि राजस्व न्यायालयों में वादों का निष्पादन नहीं किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर वाद लंबित हैं। पूरा मामला राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष भी रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने इस पर काफी नाराजगी जताई और राजस्व न्यायालयों को सप्ताह में कम से कम पूर्व से निर्धारित दो दिनों को अनिवार्य रूप से करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद विभाग ने राजस्व वादों के निष्पादन के क्रम में लंबित वादों की सूची तैयार करते हुए पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई के लिए लिस्ट करने का निर्देश दिया है। इसकी समीक्षा भी नियमित रूप से राज्य के मुख्य सचिव करेंगे।
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राजस्व भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग ने भू-अर्जन के मामलों में लंबित भुगतान की कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया है और ऐसे मामलों का जल्द से निपटारा को कहा है। सड़क, भवन इत्यादि अन्य कार्यों के लिए भू-अर्जन करने को कहा है। विभाग की वेबसाइट पर अपलोड होने वाले अभिलेखों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक करने को कहा है।
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