बेंगलुरु: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को कहा कि राज्य चालू वर्ष में 40 प्रतिशत जल संकट का सामना कर रहा है और उन्होंने विपक्षी दलों से राज्य के हितों की रक्षा के लिए राजनीति को अलग रखने का आग्रह किया। कावेरी, महादयी और मेकेदातु परियोजनाओं के मुद्दों पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक में बोलते हुए, शिवकुमार ने दोहराया कि जब सिंचाई की बात आती है, तो राजनीति नहीं खेली जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य के हितों की रक्षा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
सरकार कानूनी लड़ाई जारी रखेगी और सभी नेताओं को एकजुट होकर राज्य के हितों की रक्षा के लिए सहयोग करना चाहिए। महाधिवक्ता शशिकिरण शेट्टी ने बताया कि कर्नाटक और केरल के कावेरी बेसिन में दक्षिण-पश्चिम मानसून की विफलता के कारण 2023-24 एक संकट वर्ष बन गया है। उन्होंने कहा कि कावेरी जल नियामक समिति ने जून तक बारिश की कमी को नोट किया है। 10 अगस्त को, इसने कावेरी नदी से 15,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया। राज्य द्वारा विरोध दर्ज कराने के बाद पानी की मात्रा घटाकर 10,000 क्यूसेक कर दी गई है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु इस घटनाक्रम से खुश नहीं है और उसने पानी छोड़े जाने के लिए उच्चतम न्यायालय में अपील की है। मामला तीन जजों की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने आ रहा है।
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शिवकुमार के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, डीवी सदानंद गौड़ा, वीरप्पा मोइली, सुमलता अंबरीश, जग्गेश, हनुमंथैया, मुनिस्वामी, जीएम सिद्धेश्वर, विधायक दर्शन पुट्टन्नैया और अन्य लोग इस मामले और कावेरी मुद्दे पर बोलने आए हैं। कानूनी लड़ाई में अपना समर्थन दिया है। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, एचडी कुमारस्वामी, जगदीश शेट्टार, एचके पाटिल, डीवी सदानंद गौड़ा के अलावा अन्य नेता शामिल हुए।
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