Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 (मंगलवार) को चालू वित्त वर्ष के लिए आम बजट पेश करेंगी। इस बजट से आम जनता के साथ-साथ देश के अन्नदाताओं यानी किसानों को भी काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि इस आम बजट में देश के अन्नदाताओं को बड़ी सौगात मिल सकती है। सूत्रों की माने तो सरकार पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) की राशि बढ़ा सकती है। साथ ही मोदी सरकार किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा बढ़ाने और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी बढ़ाने समेत कई रियायतों की भी घोषणा कर सकती है।
दरअसल पार्टी से जुड़े संगठन और केंद्र सरकार को समर्थन दे रहे राजनीतिक दल भी चाहते हैं कि सरकार अन्नदाताओं के हित में बड़े फैसले ले। इससे देशभर के किसानों में यह साफ संदेश जाएगा कि सरकार कृषि को लेकर गंभीरता से काम कर रही है। आइए जानते हैं बजट 2024 (Budget 2024) को लेकर किसानों की मोदी की नई सरकार से क्या-क्या उम्मीदें हैं….
टैक्स दरों में कटौती संभव
बता दें कि केंद्र सरकार कृषि उपकरणों की खरीद पर GST लगाती है, जिसका किसान संगठन विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार कृषि उपकरणों पर GST हटाए या फिर किसानों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ दे। सूत्रों की माने तो मोदी सरकार बजट में कृषि उपकरणों पर GST दरों में भी कटौती कर सकती है या फिर ज्यादा सब्सिडी देने का ऐलान कर सकती है।
ये भी पढ़ेंः-PM Kisan Nidhi Yojana की 17वीं किस्त जारी, ऐसे चेक करें आपके खाते में पैसा पहुंचा या नहीं
Kisan Samman Nidhi बढ़ेगी राशि
सूत्रों की माने तो आम Budget 2024 में सरकार पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) की राशि बढ़ा सकती है। दरअसल मोदी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये दे रही है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि लगातार बढ़ रही महंगाई और किसानों की बढ़ती लागत को देखते हुए इसे बढ़ाकर 8,000 रुपये कर सकती है। फिलहाल केंद्र सरकार किसानों के खाते में 2000 रुपये की 3 किस्त ट्रांसफर करती है। पिछले महीने सरकार ने पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी की थी। मोदी सरकार की इस योजना का लाभ देशभर के 11 करोड़ से ज्यादा जरूरतमंद किसानों को मिल रहा है।
क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा बढ़ाने की उम्मीद
फिलहाल किसानों को क्रेडिट कार्ड (KCC) पर 3 लाख रुपए का कृषि लोन 7 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर मिल रहा है, जिसमें सरकार 3 फीसदी की सब्सिडी देती है। यानी किसानों को यह लोन 4 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर मिलता है। वहीं बढ़ती महंगाई के साथ-साथ कृषि लागत में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार 3 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर 4 से 5 लाख रुपए कर सकती है।
Budget 2024: नई-तकनीक का इस्तेमाल
देश में हर क्षेत्र में नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कृषि क्षेत्र में अभी नई तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बजट में कृषि क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी को लेकर कोई घोषणा होने की संभावना है। किसानों को उम्मीद है कि सरकार कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए कोई नया प्रोग्राम शुरू कर सकती है।
गौरतलब है कि मोदी सरकार ने फरवरी में पेश अंतरिम बजट में चालू वित्त वर्ष के लिए कृषि मंत्रालय का बजट बढ़ाया था। केंद्र सरकार ने कृषि मंत्रालय के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए थे। ऐसे में 23 जुलाई को पेश होने वाले आम बजट (Budget 2024) में किसानों की माली हालत सुधारने के लिए सरकार की ओर से कुछ घोषणा हो सकती है।
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर(X) पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)