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बीजेपी सांसद ने केजरीवाल का बताया 'बौना दुर्योधन', बिल को लेकर कही ये बात

  नई दिल्लीः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद रमेश बिधूड़ी ने गुरुवार को लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पर चर्चा के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 'बौना दुर्योधन' कहकर संबोधित किया। चर्चा के दौरान बिधूड़ी ने कहा कि महाभारत काल का दुर्योधन विश्वासघाती, कायर, अहंकारी और भ्रष्ट था और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में भी ऐसे अवगुण हैं। उन्हें न तो राज्य की चिंता है और न ही राज्य की जनता के हितों की परवाह है।

भ्रष्टाचार करने में जुटी है सरकारः बिधूड़ी

बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली भारत का दर्पण है। अगर दिल्ली को शर्मिंदगी से बचाना है तो ऐसे बिल लाना जरूरी है। पिछले 08 वर्षों से दिल्ली में हो रहे अधर्म से बचाने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। रमेश ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि केजरीवाल दावा करते हैं कि वह दिल्ली के मालिक हैं लेकिन उन्हें राज्य के लोगों के हितों से कोई लेना-देना नहीं है। वह अपने और पार्टी के विधायकों को निजी लाभ पहुंचाने और भ्रष्टाचार करने में लगे हैं। बिधूड़ी ने कहा कि आप नेताओं को लाखों रुपये की नौकरी तो आसानी से मिल जाती है लेकिन दिल्ली की आम जनता को साफ पानी नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि राज्य में बस खरीद के नाम पर घोटाला हुआ, शराब घोटाला किसी से छिपा नहीं है। उनके मंत्री जेल में हैं। मुख्यमंत्री के पास कोई मंत्रालय नहीं है और वे राज्य की जनता की सेवा करने की बात करते हैं।

दिल्ली में नहीं हो रहा कोई भी विकास का कामः लेखी

नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली में केंद्र सरकार की भूमिका के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सिर्फ एक चौथाई भूमिका में हैं। दिल्ली में कानून व्यवस्था केंद्र का अधिकार क्षेत्र है। इसके अलावा शहरी विकास मंत्रालय भी है। दिल्ली के अस्पताल और कॉलेज केंद्र सरकार के हैं। केंद्र से काफी फंड दिया जाता है। यह भी पढ़ेंः-UP News: विद्युत उपभोक्ता परिषद ने की मांग, कहा-जल्द लाई जाए एकमुश्त समाधान योजना लेखी ने आरोप लगाया कि राजधानी में जिन क्षेत्रों पर दिल्ली सरकार का अधिकार है, वहां कोई काम नहीं हो रहा है। बाढ़ समिति की दो साल से बैठक नहीं हुई है। दिल्ली में विज्ञापन पर 1300 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। लेखी ने कहा कि बिल को लेकर पूरा मामला विजिलेंस से जुड़ा है। सरकार अधिकारियों पर दबाव बनाकर मनमाने ढंग से काम करती है। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)