लखनऊः उत्तर प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर लगी रोक हटा दी गयी है। सरकार की तरफ से जारी नई तबादला नीति के मुताबिक 15 जुलाई तक तबादले हो सकेंगे। पिछले साल कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के चलते ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई थी। यूपी में लगभग दो वर्ष बाद राज्य कर्मचारी व अधिकारी के तबादले का आदेश जारी किया गया है।
यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा प्रदेश के सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिव और सचिवों को निर्देश भेजा गया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि विभागाध्यक्ष को तबादला करने का अधिकार वापस दे दिया गया है। इस तरह अब यूपी के अधिकारियों कर्मचारियों के फिर से ट्रांसफर हो सकेंगे। ऑनलाइन मेरिट के आधार पर ट्रांसफर करने का शासनादेश जारी हुआ है।
यह भी पढ़ेंःसोनिया ने दी गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि, केंद्र से मांगी इस बात की स्पष्टतासरकारी अधिकारी, कर्मचारी के संबंध में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत पूर्व में 12 मई 2020 के शासनादेश द्वारा प्रतिबंधों के अधीन सभी प्रकार के स्थानांतरणों पर रोक लगाई गई थी। आदेश में कहा गया है कि सत्र 2020-21 के लिए ये व्यवस्था की जाती है कि इस सत्र में 29 मार्च 2018 के शासनादेश में प्रावधानों के अनुसार 15 जुलाई 2021 तक स्थानातंरण किए जा सकेंगे।
