West Bengal: पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के मोगरा (एक) पंचायत इलाके में रहने वाले तकरीबन 50 लोगों के पास स्पीड पोस्ट के माध्यम से केंद्र सरकार की एजेंसी (यूआईडीएआई) की ओर से एक पत्र आया है। जिसमें उनके आधार के रद्दीकरण की बात लिखी हुई है। एक स्थानीय निवासी ने सोमवार को बताया कि, शनिवार शाम को उनके पास यूआईडीएआई की ओर से पत्र आया जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि, पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति वर्ष 2016 में पारित कानून की शर्तों को पूरा नहीं करता है।
उस अधिनियम की धारा 28 (ए) में भारतीय क्षेत्र में बसने के लिए वैध दस्तावेजों की बात कही गई है। साथ ही शिकायत होने पर संबंधित व्यक्ति को झारखंड के रांची स्थित संस्था के क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करने को कहा गया है। इसके बाद से लोगों की चिंता बढ़ गई है।
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मोगरा के माठपाड़ा के एक व्यक्ति ने कहा कि, मेरे पास आधार कार्ड रद्दीकरण पत्र आया है। मुझे नहीं पता कि अब क्या करना है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे सरकारी सुविधाएं मिलेंगी या नहीं। मोगरा-1 पंचायत के उपप्रमुख रघुनाथ भौमिक ने कहा कि, कई निवासियों को आधार कार्ड निष्क्रिय करने के पत्र मिले हैं। हमें यह भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। मैं ब्लॉक प्रशासन से बात करूंगा।
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