Jharkhand Supplementary Budget: छठी झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य सरकार की ओर से चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 11,697.45 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया. यह वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट है. अनुपूरक बजट में सबसे अधिक राशि महिला एवं बाल विकास विभाग को आवंटित की गई है।
Jharkhand Supplementary Budget: मंईयां सम्मान योजना को दिए 6,390.55 करोड़
इस विभाग द्वारा संचालित ‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ के लिए 6,390.55 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह योजना अगस्त माह से शुरू की गई है, जिसके तहत करीब 57 लाख महिलाओं को एक हजार रुपये प्रतिमाह की राशि दी जा रही थी। सरकार ने दिसंबर माह से राशि एक हजार से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रतिमाह कर दी है। अनुपूरक बजट पेश होने से पहले राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने अभिभाषण में इसकी घोषणा की।
Jharkhand Supplementary Budget: अनुपूरक बजट की मुख्य बातें….
अनुपूरक बजट में स्कूली शिक्षा विभाग के लिए 272 करोड़ रुपये, पथ निर्माण विभाग के लिए 170.15 करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास विभाग के लिए 194.28 करोड़ रुपये, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के लिए 445.92 करोड़ रुपये, ऊर्जा विभाग के लिए 2,577.92 करोड़ रुपये तथा पशुपालन विभाग के लिए 250.96 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने घोषणा की कि इस अनुपूरक बजट पर गुरुवार को सदन में चर्चा होगी। इसमें प्रत्येक दल के एक-एक प्रतिनिधि को बहस में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही गुरुवार दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
Jharkhand Supplementary Budget: 60 हजार शिक्षकों के पद भरे जाएंग
इससे पहले बुधवार को सदन की कार्यवाही राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के अभिभाषण के साथ शुरू हुई। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार का रोडमैप और विकास का विजन सदन में पेश किया। उन्होंने कहा कि 60 हजार शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। इसके अलावा 15 हजार प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को मजबूत करने के लिए 10 हजार पुलिसकर्मियों की नियुक्ति और 10 हजार भाषा शिक्षकों को नौकरी देने की घोषणा भी अभिभाषण में की गई।
अभिभाषण में की गई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाओं के अनुसार झारखंड में मदरसा बोर्ड का गठन किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। लोगों को अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा। गरीबों को सरकार की ओर से 7 किलो चावल और 2 किलो दाल दी जाएगी। अबुआ आवास योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से 25 लाख से अधिक गरीब परिवारों को तीन कमरों का सुंदर मकान उपलब्ध कराया जाएगा।
