शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को हमीरपुर जिले के नैदून विधानसभा क्षेत्र के जोल सप्पड़ में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज के नए परिसर में ऑडिटोरियम की आधारशिला रखी। ऑडिटोरियम का निर्माण 37 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। उन्होंने कॉलेज में प्रिंसिपल आवास की आधारशिला भी रखी। मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण 31 मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों से होगा लैस
CM Sukhu ने कहा कि इस मेडिकल कॉलेज को तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद के व्यक्तिगत अनुरोध के बाद 4 मार्च 2014 को यूपीए-2 सरकार ने मंजूरी दी थी। वर्तमान राज्य सरकार इस परियोजना के लिए 240 करोड़ रुपये पहले ही जारी कर चुकी है, जबकि केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए केवल 180 करोड़ रुपये ही आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि नया परिसर विश्वस्तरीय सुविधाओं, अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों, विशेषज्ञ चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ से सुसज्जित होगा, जिससे प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी।
विद्यार्थियों को भी बेहतर सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑडिटोरियम के साथ-साथ कैफे, लाइब्रेरी और खेल का मैदान भी बनाया जाएगा और एक माह के भीतर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में न केवल मरीजों बल्कि चिकित्सकों और विद्यार्थियों को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और भविष्य में यह प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेजों में गिना जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है।
सुखविंद्र सिंह सुख ने कहा कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों और नर्सों की नियुक्ति में अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन किया जाएगा। स्त्री रोग विभाग में हर चार मरीजों पर एक नर्स की नियुक्ति की जाएगी। कॉलेज में स्नातकोत्तर कक्षाएं भी शुरू की जाएंगी। इसके अलावा परिसर में लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, बिजली विभाग के एसडीओ के कार्यालय और एक पुलिस चौकी भी स्थापित की जाएगी।
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विपक्ष पर साधा निशाना
उन्होंने कहा कि यहां विश्वस्तरीय तकनीक से लैस अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा तथा एफसीए से मंजूरी मिलने के बाद इस परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास परियोजनाओं के लिए उचित बजट आवंटन सुनिश्चित कर रही है तथा सभी शिलान्यास बजट आवंटन के बाद ही किए जा रहे हैं। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने विपक्ष के नेता द्वारा दिए जा रहे बेतुके एवं निराधार बयानों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश भारत के संघीय ढांचे का अभिन्न अंग है तथा केंद्र सरकार राज्य के लोगों से कर एकत्र करती है, जिसमें हिमाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मिलता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कोई भीख नहीं बांट रही है, बल्कि यह राज्य के लोगों का अधिकार है।
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