Thursday, October 17, 2024
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कांग्रेस के मंत्री बोले- झूठ बोलना छोड़कर हिमाचली होने का धर्म निभाएं जेपी नड्डा

शिमलाः हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें झूठ बोलना बंद कर हिमाचली होने का फर्ज निभाना चाहिए।

जनता अच्छे से जानती है सच्चाई

दोनों मंत्रियों ने रविवार को संयुक्त बयान में कहा कि जगत प्रकाश नड्डा झूठ बोलकर देवभूमि हिमाचल प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश न करें, क्योंकि पिछले बीस महीने के कार्यकाल में मौजूदा कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है और प्रदेश की जनता इस सच्चाई को भलीभांति जानती है। दोनों ने कहा कि जगत प्रकाश नड्डा भले ही राज्यसभा में गुजरात का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन हिमाचल उनका घर है।

राज्य को दिलाना चाहिए विशेष राहत पैकेज

उन्हें केंद्र सरकार के समक्ष हिमाचल प्रदेश के हितों की पुरजोर पैरवी करनी चाहिए और प्रदेश की जनता को उनके हक दिलाने में मदद करनी चाहिए। दोनों मंत्रियों ने कहा कि पिछले वर्ष राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से 4500 करोड़ रुपये का विशेष आर्थिक पैकेज देकर आपदा से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया है, जबकि अभी भी राज्य के करीब 10 हजार करोड़ रुपये के दावे केंद्र सरकार के पास लंबित हैं। इसके अलावा उन्हें केंद्र सरकार के पास फंसे एनपीएस के 9200 करोड़ रुपये और बीबीएमबी के 4500 करोड़ रुपये के बकाए को दिलवाने में भी हिमाचल प्रदेश की मदद करनी चाहिए।

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शांडिल और धर्माणी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को आपदा के लिए केंद्र सरकार से विशेष मदद का एक पैसा भी नहीं मिला और नड्डा प्रदेश की जनता के सामने गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। केंद्र द्वारा दी जाने वाली राशि देश के सभी राज्यों का केंद्र सरकार से मिलने वाला वार्षिक हक है और आपदा का इससे कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश में आपदा नहीं भी होती तो भी हिमाचल प्रदेश को यह राशि मिल जाती। हिमाचल प्रदेश देश के संघीय ढांचे का हिस्सा है, इसलिए केंद्र सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता प्रदेश की जनता का हक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता के रूप में मिली धनराशि की पाई-पाई का हिसाब प्रदेश सरकार के पास है। जगत प्रकाश नड्डा जब भी चाहेंगे, प्रदेश सरकार उन्हें हिसाब देने के लिए तैयार है।

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