शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र (HP Monsoon Session) के दूसरे दिन भी प्राकृतिक आपदा को लेकर सत्ता पक्ष की ओर से लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही। इस दौरान जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच नोकझोंक होती रही, वहीं सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र में हुए नुकसान की शिकायत भी की। सत्ता पक्ष ने जहां केंद्र से इस त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की, वहीं विपक्ष ने आपदा से निपटने के लिए राज्य सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए और केंद्र द्वारा दी गई मदद का जिक्र किया।
चर्चा के दौरान हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhvinder Singh Sukhu) ने कहा कि सरकार 26 से 28 सितंबर के बीच आपदा प्रभावितों के लिए आपदा राहत पैकेज लाएगी। अगर फंड में कटौती करनी पड़ी तो उसमें भी कटौती की जाएगी। इसके लिए शासन स्तर पर अध्ययन किया जा रहा है कि आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए किस मद से कितनी राशि काटी जा सकती है। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि भाजपा को हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने पर आपत्ति है।
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विधानसभा अध्यक्ष ने की कुछ शब्दों को हटाने की घोषणा
चर्चा के दौरान उन्होंने निर्दलीय विधायक होशयार सिंह द्वारा स्टोन क्रशर का मुद्दा उठाए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अगर उनके पास विधायकों की ऐसी कोई सूची है तो उसे सदन में पेश किया जाना चाहिए। सिर्फ सनसनी पैदा करने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री की आपत्ति के बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस विषय से जुड़े शब्दों को सदन की कार्यवाही से हटाने की घोषणा की।
सीएम बोले, विपक्ष को सद्बुद्धि दें भगवान
मुख्यमंत्री सुखवदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जी-20 सम्मेलन में देश-विदेश से आए मेहमानों के लिए राष्ट्रपति की ओर से दिए गए रात्रिभोज में वह शामिल हुए, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विशेष पैकेज पर चर्चा की जा सके। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ थे तो बातचीत के दौरान उन्होंने मांग की कि हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और विशेष पैकेज दिया जाए। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें और सत्ता पक्ष द्वारा लाए गए प्रस्ताव का समर्थन करें। उन्होंने कहा कि यह समय की मांग है कि हिमाचल प्रदेश को विशेष आर्थिक सहायता मिले।
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