जयपुर: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। वह उदयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को तय की है। 7 अगस्त को गहलोत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे।
6 जुलाई को जारी हुआ था समन
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संजीवनी घोटाले में उन्हें और उनके परिवार को आरोपी बनाए जाने पर सीएम गहलोत के खिलाफ मानहानि का दावा दायर किया था। इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 जुलाई को सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ समन जारी किया था। इसके खिलाफ गहलोत ने सेशन कोर्ट में रिवीजन दाखिल किया था, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली। सीएम गहलोत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिवीजन कोर्ट में पेश होने की इजाजत दी गई। 1 अगस्त को रिवीजन कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीएम अशोक गहलोत की ओर से कहा गया था कि उनके पास गृह विभाग भी है और गृह मंत्री होने के नाते एसओजी उन्हें रिपोर्ट करती है। सीएम अशोक गहलोत ने अभी मामले को लेकर एसओजी द्वारा उन्हें दी गई जानकारी मीडिया से साझा की। बताया गया है कि एसओजी को मिली शिकायत में गजेंद्र सिंह के परिवार का भी नाम है।
पूरे परिवार पर लगाया था घोटाले का आरोप
दूसरी ओर, गजेंद्र सिंह शेखावत के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि किसी भी शिकायत में उनका नाम नहीं था। उन्होंने कहा कि मानहानि का मामला दर्ज होने के बाद एसओजी ने कथित तथ्य जुटाए थे। करीब पांच महीने पहले शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर मानहानि का दावा किया था। इससे पहले 21 फरवरी को सचिवालय में बजट समीक्षा बैठक के बाद गहलोत ने कहा था कि गजेंद्र सिंह के माता-पिता और पत्नी समेत पूरा परिवार संजीवनी घोटाले में शामिल है। इस घटना से पहले भी दोनों नेताओं के बीच लगातार जुबानी जंग चलती रही है। गहलोत ने कहा था कि “पूरा घोटाला कागजों में है। गजेंद्र सिंह का मानहानि केस स्वागत योग्य है। कम से कम इसी बहाने केस आगे बढ़ेगा।” पीएम मोदी को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा था कि उन्हें गजेंद्र सिंह को अपने मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए।
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