Tuesday, December 24, 2024
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तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिरे Satyendra Jain, अस्पताल में कराया गया भर्ती

Satyendra Jain falls bathroom Tihar Jail admitted to hospital

नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गुरुवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सत्येंद्र जैन पिछले कई महीनों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। गौरतलब है कि गुरुवार को तिहाड़ जेल के बाथरूम में सत्येंद्र जैन को चक्कर आने के बाद फर्श पर गिर पड़े थे। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य को लेकर चिंता और शुभकामनाएं दी हैं। केजरीवाल ने इस पूरे घटनाक्रम पर कहा, ‘जो व्यक्ति (सत्येंद्र जैन) जनता को अच्छा इलाज और अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए दिन-रात काम कर रहा था, आज एक तानाशाह उस अच्छे इंसान को मारने पर उतारू है।’ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस विषय पर आगे कहा कि तानाशाह की एक ही सोच होती है- सबको तबाह करने की, वह सिर्फ ‘मैं’ में रहता है. वह सिर्फ खुद को देखना चाहता है। इस पूरे घटनाक्रम पर केजरीवाल का कहना है कि भगवान सब देख रहा है, वह सबके साथ न्याय करेगा। मुख्यमंत्री ने सत्येंद्र जैन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करने के साथ ही कहा कि वे ईश्वर से सत्येंद्र के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं।

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ईश्वर उन्हें इन विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति दे। इससे पहले केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी तीन तरह से गैर-बीजेपी शासित राज्य सरकारों से शक्तियां छीन रही है। अगर किसी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो उसके विधायक खरीद कर सरकार गिरा देंगे या विधायकों को ईडी-सीबीआई का डर दिखाकर अपनी सरकार गिरा देंगे या अध्यादेश लाकर सत्ता छीन लेंगे. विपक्षी दलों की सरकार के यही काम बीजेपी ने दिल्ली में किया।

केजरीवाल के मुताबिक बीजेपी के लोगों ने दिल्ली में दो-तीन बार ऑपरेशन लोटस किया और उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की, लेकिन एक भी विधायक नहीं बिका। जब  भाजपा ने देखा कि दिल्ली में  ‘आप’ की सरकार नहीं गिर रही है तो उन्होंने अध्यादेश लाकर सारी शक्तियां छीन लीं। ये लोग बहुत अहंकारी हो गए हैं। केजरीवाल ने कहा कि इस बार पंजाब में राज्यपाल ने बजट सत्र नहीं बुलाने दिया। राज्यपाल ने कहा कि पंजाब में बजट सत्र नहीं होगा। राज्यपाल ने बजट सत्र को मंजूरी नहीं दी। बजट सत्र कराने के लिए पंजाब सरकार को शीर्ष अदालत का रुख करना पड़ा था।

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