नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर अलग-अलग हाईकोर्ट में 12 जजों की नियुक्ति और छह जजों (Judges) के तबादले की मंजूरी दे दी है. सरकार की ओर से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन हाईकोर्ट के लिए 12 जजों की नियुक्ति की है। जबकि पांच हाईकोर्ट के जजों का तबादला कर दिया है। राष्ट्रपति ने पटना हाईकोर्ट के लिए 7, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के लिए एक और केरल हाईकोर्ट के लिए चार जजों की नियुक्ति की है।
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बता दें कि राष्ट्रपति ने पटना हाईकोर्ट के लिए जिन न्यायिक अधिकारियों को जज (Judges) के रूप में नियुक्त किया है उनमें शैलेन्द्र सिंह, अरुण कुमार झा, जीतेंद्र कुमार, आलोक कुमार पाण्डेय, सुनील दत्ता मिश्रा , चन्द्र प्रकाश सिंह और चंद्रशेखर शामिल हैं। राष्ट्रपति ने वसीम सादिक नरगल को जम्मू, कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के एडिशनल जज के रूप में नियुक्त किया है। वहीं राष्ट्रपति ने केरल हाईकोर्ट के स्थायी जज के रूप में जिनकी नियुक्ति की है उनमें जस्टिस मुरली पुरुषोत्तमन, जियाद रहमान अलेवाकट अब्दुल रहीमन, करुणाकरण बाबू और डॉक्टर कौशर एडाप्पागथ शामिल हैं।
इन जजों का हुआ तबादला
इसके अलावा राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के जज जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर को बांबे हाईकोर्ट, त्रिपुरा हाईकोर्ट के जज जस्टिस एस तालपत्रा को उड़ीसा हाईकोर्ट, उड़ीसा हाईकोर्ट के जज जस्टिस सीआर दास को कलकत्ता हाईकोर्ट, मणिपुर हाईकोर्ट के जज जस्टिस एल जमीर को गुवाहाटी हाईकोर्ट, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह को पटना हाईकोर्ट और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस पुष्पेंद्र कुमार कौरव को दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर किया है।
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