उत्तर प्रदेश

 2.62 करोड़ एलईडी बल्ब बांटकर यूपी ने बचाये 1363 करोड

लखनऊः ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मं़त्री श्रीकांत शर्मा ने यूपी नेडा मुख्यालय पर लगाए गए 40 किलोवाट के रूफटाॅप सौर ऊर्जा प्लांट का लोकार्पण सोमवार को किया। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री ने यूपी सेव्स एनर्जी वेबसाइट और मोबाइल ऐप का भी लोकार्पण किया। साथ ही ऊर्जा संरक्षण को लेकर प्रदेश भर में करायी गईे प्रतियोगिता में शामिल छात्रों, स्कूलों, ऊर्जा संरक्षण की दिशा में बेहतर योगदान के लिए विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वाणिज्यिक और औद्योगिक इकाईयों को दिए जाने वाले पुरस्कारों की भी घोषणा की।

इस मौके पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ऊर्जा संरक्षण की दिशा में बेहतर कार्य कर रही है। बीते दिनों में चलायी गयी उजाला योजना के तहत यूपी में अभी तक 2 करोड़ 62 लाख एलईडी बल्ब बांटे गये हैं, जिससे प्रदेश में सालाना 340 मिलियन यूनिट बिजली और 1363 करोड़ रूपए की बिजली बचत हो रही है।

अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयागराज, गोरखपुर को बनाएंगे सोलर सिटी

उन्होंने कहा कि हमारी योजना अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयागराज, गोरखपुर को सोलर सिटी के रूप विकसित करने की है। साथ ही सोलर पार्क के अलावा किसानों की ऐसी जमीनें जो खेती के योग्य नहीं वहां पर सोलर प्लांट लगाए जाने की भी योजना पर काम किया जा रहा है। प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में 200 मेगावाट के रूफटाॅप सोलर प्लांट लगाए गए हैं। विद्युत विभाग के डिस्काॅम कार्यालयों के साथ सभी विभागों के जिला कार्यालयों में भी सोलर पैनल की योजना पर काम किया जा रहा है।

बच्चे बने ऊर्जा संरक्षण के ब्रांड एम्बेसडर

ऊर्जा मंत्री ने इस मौके पर स्कूली बच्चों को ऊर्जा संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर भी घोषित किया। कहा कि शाम के समय बिजली की पीक डिमांड सबसे अधिक होती है। एलईडी के उपयोग से अभी तक 682 मेगावाट की कमी आयी है। ऊर्जा संरक्षण और सोलर एनर्जी को बढ़ावा देकर पीक आॅवर में बिजली की डिमांड और कम करने की योजना पर हमें काम करना होगा। ऊर्जा मं़त्री ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिए जाने पर भी जोर दिया।

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उन्होंने कहा कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हिकल का है। इस दिशा में भी हम तेजी से कार्य कर रहे हैं। इसके तहत यूपीपीसीएल के राज्य विद्युत उत्पादन निगम और ट्रांसमिशन में उपयोग किए जा रहे पेट्रोल व डीजल से चलने वाले वाहनों में 25 प्रतिशत की कटौती की जाएगी और इसकी जगह इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग किया जाएगा।