नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि इस वर्ष 5जी मोबाइल सेवाओं को रोलआउट किया जाएगा। सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2022-23 लोकसभा में प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि इस साल 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। 5जी सेवाओं से जुड़े उपकरणों को देश में निर्मित करने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना लाई जाएगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड के भी विस्तार की योजना है।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सस्ती ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवा प्रसार को सक्षम करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के तहत वार्षिक संग्रह का पांच प्रतिशत खर्च किया जाएगा। यह अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी एवं समाधान के व्यावसायिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि भारतनेट कनेक्टिविटी परियोजना के तहत 2022-23 में पीपीपी के माध्यम से भारत नेट परियोजना के तहत कई क्षेत्रों में फाइबर ऑपटिकल केबल बिछाए जायेंगे। पूरे देश में इस काम को 2025 में पूरा होने की उम्मीद है।
रक्षा क्षेत्र के लिए आयात होगा कम
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंकहा कि सरकार सशस्त्र बलों के लिए उपकरणों के आयात में कमी लाएगी और आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी खरीद को बढ़ावा देगी।
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लोकसभा में सीतारमण ने अपने आईपेड से आम बजट भाषण देते हुए कहा कि वर्ष 2022-23 के लिए घरेलू उद्योग से खरीद के लिए 68 प्रतिशत बजट निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट के 25 प्रतिशत हिस्से से रक्षा अनुसंधान एवं विकास को निजी क्षेत्र, स्टार्टअप और शिक्षाविदों के लिए खोला जाएगा।
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