लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति रंग ला रही है। प्रदेश में सरकारी विभागों ने जेम पोर्टल के माध्यम से पिछले पांच सालों में 20 हजार 642 करोड़ से अधिक की खरीदारी कर देश में रिकार्ड कायम किया है। पिछले वित्तीय वर्ष में रिकार्ड 11 हजार 228 करोड़ की खरीदारी की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 143 फीसदी ज्यादा है। इसमें 60 फीसदी खरीदारी प्रदेश की एमएसएमई से हुई है।
सरकार के एक प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि मुख्यमंत्री योगी ने पिछले कार्यकाल में सरकारी विभागों में होने वाली खरीदारी में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए जेम पोर्टल से खरीद अनिवार्य कर दी थी। विभागीय खरीदारी में गुणवत्ता, पारदर्शिता, मितव्ययिता को तरजीह दी गई थी। इसका नतीजा यह है कि पिछले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश 20 हजार 642 करोड़ से अधिक की खरीदारी कर देश में पहले नंबर पर है। जबकि दूसरे नंबर पर गुजरात ने 74 सौ करोड़ और तीसरे नंबर पर मध्यप्रदेश ने पांच हजार करोड़ रुपये की ही खरीद की। उल्लेखनीय है कि जेम पोर्टल पर 14 हजार से अधिक सरकारी विभाग रजिस्टर्ड हैं और तीन लाख 31 हजार से अधिक विक्रेता हैं। इसमें बड़ी संख्या में सूक्ष्म और लघु उद्यमी भी शामिल हैं। इन उद्योगों से करीब तीन लाख से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार मिला है। अपर मुख्य सचिव डॉ. नवनीत सहगल ने बताया कि जेम पोर्टल से सबसे ज्यादा सरकारी खरीद में तीसरी बार प्रदेश नंबर वन हुआ है। इससे पहले केंद्र सरकार ने प्रदेश को 2018 में बेस्ट बायर अवार्ड और 2019 में सुपर बायर अवार्ड से सम्मानित किया था।
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साल दर साल किया रिकॉर्ड कायम
उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों ने जेम पोर्टल से सरकारी खरीद में साल दर साल रिकॉर्ड कायम किया है। वित्तवर्ष 2017-18 में 602 करोड़, 2018-19 में 1692 करोड़ और वित्तवर्ष 2019-20 में 2,443 करोड़ रुपये की खरीदारी की, जो लगातार बढ़ते हुए वित्त वर्ष 2020-21 में कुल 4,611 करोड़ की खरीदारी की गई। इस तरह वित्त वर्ष 2021-22 में 11,228 करोड़ की खरीदारी की गई।
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