लखनऊः उत्तर प्रदेश की सरकार प्रदेश में अवैध निर्माण को लेकर सख्त है। सरकार ने 2017 के बाद से प्रदेश में माफिया द्वारा किए गए तमाम अवैध निर्माण पर बुलडोजर से कार्रवाई की है। अब सरकार किसी भी तरह के अवैध निर्माण पर सख्ती बरतने जा रही है। इसको लेकर विभिन्न विकास प्राधिकरणों से मशविरा किया जा रहा है। खासतौर पर विकास प्राधिकरणों की कॉलोनियों पर हुए अवैध निर्माण पर सरकार सख्ती करने जा रही है।
नियमों का उल्लंघन करके अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाए, इस पर विचार हो रहा है। जल्द ही आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधिकारियों की बैठक में इस पर एक राय बनाकर कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आवास बंधु के डायरेक्टर रवि जैन के अनुसार अवैध निर्माण को लेकर 2018 में ही एक शासनादेश जारी किया जा चुका है।
विभाग उसके अनुसार ही अवैध निर्माण पर समय-समय में कार्रवाई करता रहता है। फिलहाल अभी विकास प्राधिकरणों की कॉलोनियों में हुए अवैध निर्माण को लेकर एक सर्वे कराया जाना है। इस सर्वे से पता चल सकेगा कि इन कॉलोनियों में कितना अवैध निर्माण हुआ है, कितनी अवैध कॉलोनियां बन गई हैं। अवैध निर्माण की स्थिति स्पष्ट होने के बाद विभाग आगे की कार्रवाई को लेकर चर्चा करेगा।
प्रमुख सचिव (आवास) नितिन रमेश गोकर्ण के निर्देश पर होली के बाद एक बैठक प्रस्तावित है, जिसमें एक इफेक्टिव पॉलिसी बनाने पर चर्चा की जाएगी। इस पॉलिसी में इन अवैध कॉलोनियों या अवैध निर्माण के खिलाफ संभावित एक्शन प्लान की विस्तृत रूपरेखा तय की जाएगी। इसमें संबंधित अधिकारियों से भी राय मशविरा किया जाएगा, ताकि बिना किसी बाधा के अवैध कॉलोनियों और अवैध निर्माण से मुक्ति दिलाई जा सके।
उन्होंने बताया कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेश 2018 में अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। हमारे एक्ट में हमें ऐसा अधिकार दिया गया है कि हम किसी भी अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। साथ ही समय-समय पर होने वाली विभागीय बैठकों में संबंधित विभागों के अधिकारियों व अधिकारियों को अवैध निर्माण रोकने व कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाते हैं। गौरतलब है कि योगी सरकार अवैध निर्माण को लेकर नियमों की अनदेखी करने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश पहले ही दे चुकी है।
मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि अवैध निर्माण की वजह से आम लोगों को परेशानी होती है। ऐसे में योगी सरकार की मंशा के अनुरूप आवास विभाग इस समस्या के समाधान में जुट गया है। अवैध निर्माण के खिलाफ सीएम योगी पहले भी निर्देश दे चुके हैं। बीते वर्ष उन्होंने अवैध और अनाधिकृत निर्माण और कॉलोनियों में व्यावहारिकता के आधार पर शमन शुल्क लेते हुए कार्रवाई करने की बात कही थी।
उल्लेखनीय है कि सीएम योगी के निर्देश पर सरकार अवैध निर्माणों पर कई बार बुलडोजर चला चुकी है. खासकर उन भू-माफियाओं पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, जिन्होंने सरकारी या अन्य किसी जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था. अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी समेत ऐसे कई माफियाओं से हजारों करोड़ की जमीन मुक्त कराई गई है।
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)
