लखनऊः उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में योगी सरकार ने गुरुवार को चालू वित्तीय वर्ष के लिए 8 हजार 479 करोड़ रुपये का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के पहले चार महीनों (अप्रैल से जुलाई) के लिए 1,68,903.23 करोड़ रुपये का लेखानुदान भी विधानसभा में प्रस्तुत किया। दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे को लेकर जमकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया।
कार्यवाही के दौरान सपा, कांग्रेस और सुभासपा ने मंहगाई और केंद्रीय मंत्री राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर विधानसभा में अध्यक्ष के सामने वेल में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का दूसरा अनुपूरक बजट और वर्ष 2022-23 के एक भाग के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही समाजवादी पार्टी तथा कांग्रेस के सदस्य लखीमपुर खीरी केस की एसआइटी जांच रिपोर्ट पर चर्चा कराने और गृह राज्यमंत्री टेनी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर वेल में आकर नारेबाजी हंगामा करने लगे।
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इनके हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य व वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने द्वितीय अनुपूरक बजट, अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 के एक भाग के लिए लेखानुदान पेश किया। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर कैबिनेट बैठक के बाद इस बजट को मंजूरी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न कैबिनेट की अहम बैठक में अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।
ये हैं अनुपूरक बजट के महत्वपूर्ण बिन्दु
1- योगी सरकार ने 8479.53 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया।
2-असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सरकार भत्ता देगी, 4000 करोड़ रुपये की हुई व्यवस्था।
3- योगी सरकार दिव्यागों का अनुदान बढ़ाएगी। बजट में 167 करोड़ की व्यवस्था। बुजुर्ग और किसान पेंशन भी बढ़ेगी। 670 करोड़ रुपये का इंतजाम।
4- योगी सरकार यूपी गौरव सम्मान शुरू करेगी, अनुपूरक बजट में 10 करोड़ का इंतजाम किया गया है।
5- चुनावी मौके पर सूचना विभाग का बजट भी 150 करोड़ रुपये बढ़ा।
6-प्रदेश में 24 घण्टे बिजली आपूर्ति के लिए पावर कारपोरेशन को 10 अरब की धनराशि
7-हर घर बिजली योजना के लिए अलग से 185 करोड़
8-खेल विभाग को अनुपूरक बजट में 10 करोड़
9-काशी विश्वनाथ धाम के लिए 10 करोड़
10-किसान और वृद्धावस्था पेंशन के लिए 670 करोड़
11-सूचना विभाग को 150 करोड़ आवंटित किये गये हैं।
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