लखनऊः उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को 33789.54 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। प्रस्तावित अनुपूरक मांग में 13,756.84 करोड़ रुपये राजस्व लेखा तथा 20012.70 करोड़ रुपये पूंजी लेखा है। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जबकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद के समक्ष अनुपूरक अनुदानों की मांग रखी। अनुपूरक बजट में युवाओं को बांटे जा रहे टैबलेट व स्मार्ट फोन और 2025 में प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुम्भ के लिए भी व्यवस्था की गई है। साथ ही फरवरी में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2023 के आयोजन के लिए भी बजटीय व्यवस्था की गई है।
अनुपूरक बजट की खास बातें
इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप को संगठित करने के लिए 10 करोड़ रुपये।
स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत टैबलेट, स्मार्ट फोन के वितरण के लिए 30 करोड़ रुपये।
उत्तर प्रदेश को 01 टिलियन डाॅलर की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2023 के आयोजन के लिए 2,96,56,00000 रुपये।
स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 8,99,0000000 रुपये।
उत्तर प्रदेश में होने वली जी-20 सम्मेलन के बैठकों के लिए 25,0000000 रुपये।
महाकुम्भ 2025 प्रयागराज के आयोजन के लिए 5,21,55,00000 रुपये।
इको-टूरिज्म के विकास के लिए 20,0000000 रुपये।
आंगनवाड़ी केन्द्रों के अपग्रेडेशन के लिए 1,69,30,0000 रुपये।
आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए 4,14,000000 रुपये।
राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत सड़कों के अनुरक्षण के लिए 5,000000000 रुपये।
राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण सुदृढ़ीकरण के लिए 10,000000000 रुपये।
ग्रीन इण्डिया मिशन के लिए 36,19,00000 रुपये।
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जनपद लखनऊ स्थित कुकरैल वन क्षेत्र में कुकरैल नाइट सफारी पार्क की स्थापना के लिए 10,000000 रुपये।
उत्तर प्रदेश स्टेट डाटा सेन्टर के विस्तारीकरण के लिए 15,32,00000 रुपये।
प्रदेश में निजी निवेशकर्ताओं द्वारा औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक पार्कों एवं औद्योगिक के निर्माण के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को 80,000000000 रुपये।
पीएम गतिशक्ति योजना के अन्तर्गत संचालित होने वाली योजनाओं के लिए रिवाल्विंग फण्ड की स्थापना के लिए 2,000000000 रुपये।
निजी उपभोक्ताओं 01 जनवरी, 2022 से टैरिफ के आधार पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान किये जाने के फलस्वरूप यूपीपीसीएल को वित्तीय वर्ष 2021-2022 के चतुर्थ त्रैमास एवं वित्तीय वर्ष 2022-233 के लिए 12,50,0000000 रुपये।
मेसर्स एचसीएल आईटी सिटी लखनऊ प्राइवेट लिमिटेड को उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2016 के अन्तर्गत ब्याज उत्पादन के संवितरण के लिए 31,0000000 रुपये।
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति के अन्तर्गत भूमि की प्रचालित दर में प्रदत छूट की प्रतिपूर्ति तथा पात्र इकाईयों को प्रोत्साहन के संवितरण के लिए 3,27,02,69000 रुपये।
हरपुर तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए एक अरब रुपये।
2000 मेगावाट पाटमपुर तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए तीन अरब रुपये।
पनकी परियोजना की स्थापना के लिए एक अरब रुपये।
क्रीड़ा छात्रावास के आवासीय खिलाड़ियों बालकों-बालिकाओं एवं क्रीडांगनों, स्टेडियमों, बहुउद्देश्यीय हालों, छात्रावासों एवं भवनों के अनुरक्षण के लिए 15 करोड़ रुपये।
खेलो इण्डिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
गन्ना विकास परिषद द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्गों के लिए 1,55,0000000 रुपये।
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सहकारी चीनी मिलों की क्षमता विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण तंत्र को जेनरेशन संगंज आसवनी की स्थापना एवं जीर्णोद्धार आदि कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपये।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये उपकरणों के क्रय के लिए 20 करोड़ रुपये।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 10,04,40,60000 रुपये।
मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के संचालन के लिए 1,82,00000 रुपये।
10 जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए 4,000000000 रुपये।
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के अन्तर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी के लिए 1 अरब रुपये।
1000 नवीन बसों के क्रय के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में विनियोजन को 2 अरब रुपये।
सामाजिक वानिकी योजना (जिला योजना) के लिए रुपये 1,74,4200000 रुपये।
पौधशाला प्रबंधन योजना के लिए 450000000 रुपये।
प्रदेश के 150 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के उन्नयन के लिए 1,75,0000000 रुपये।
राष्ट्रीय शिक्षा प्रोत्साहन योजना (एमएपीएम) के संचालन के लिए 8 करोड़ रुपये।
प्रदेश के 150 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के उलगन अन्तर्गत अधुनिक कार्यशालाओं व कक्षों के निर्माण के लिए 75 करोड़ रुपये।
उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति- 2022 के अन्तर्गत अयोध्या सोलर सिटी के विकास के लिए 2,50,00000 रुपये।
सौर ऊर्जा नीति 2017 के अन्तर्गत बन्देलखण्ड एवं पूर्वान्चल क्षेत्र में स्थापित ग्रह संयोजित सौर पावर प्लाट में विद्युत निकासी के लिए पारेषण लाइन के लिए 9,08,47000 रुपये।
शासकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे अलाभिक समूह एवं कमजोर वर्ग के कक्षा 1 से 8 के बच्चों की शिक्षा पर आने वाले व्यय के निमित्त सहायता के लिए 1,77,41,70000 रुपये।
अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 1,72,78,00000 रुपये।
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मुख्यमंत्री विवेकाधीन अनुदान के लिए 1,50,0000000 रुपये।
पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी को आर्थिक सहायता के लिए 75,0000000 रुपये।
शारीरिक रूप से विकलांगों को उनके भरण-पोषण के लिये दिव्यांग पेंशन के रूप में 3,33,93,48,000 रुपये।
प्रदेश के 10 जनपदों में स्थापित हाॅफ के होम, लाॅग स्टे होम के संचालन के लिए 4,67,22000 रुपये।
दिव्यांगजन को बाधारहित वातावरण का सृजन सिडा योजनान्तर्गत 2 करोड़ रुपये।
सुगम्य भारत अभियान फेज-2 के अन्तर्गत लखनऊ में चिह्नित 68 भवनों को दिव्यांगजन के लिए सुगम्य बनाये जाने के लिए रेलिंग, रैम्प, बाधारहित शौचालय एवं लिफ्टों आदि के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था।
समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों में स्टाफ नाम के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता।
जनपद प्रयागराज में भजन संध्या स्थल के निर्माण के लिए 10 लाख रुपये।
जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये।
भातखण्डे संगीत संस्थान को अनुदान के लिए 57,65,000 रुपये।
जनपद आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये।
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