लखनऊः उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जल्द ही राज्य में एक महत्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (MYUVA)’ शुरू करने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द पूरी कार्ययोजना बनाकर उनके सामने पेश करने के निर्देश दिए हैं।
राज्य के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार इस योजना के जरिए हर साल एक लाख युवा उद्यमी तैयार करेगी। इसके लिए सरकार 5 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएगी। योगी सरकार ने बजट 2024-25 में इस योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है।
हर क्षेत्र में बढ़ेंगे रोजगार
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता का कहना है कि यह योगी सरकार की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य राज्य के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और नए एमएसएमई की स्थापना के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करना है। इस योजना के तहत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस स्व-रोज़गार मिशन के तहत अगले 10 वर्षों में हर साल 1,00,000 इकाइयों को वित्त पोषित करके दस लाख (10 लाख) इकाइयों को सीधे लाभान्वित करने का लक्ष्य है।
प्रवक्ता ने बताया कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं जैसे-विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन में लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा किसी भी स्कूल या शैक्षणिक संस्थान से सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा और डिग्री रखने वाले युवाओं को भी इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा।
जल्द तैयार होगी पूरी कार्ययोजना
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, यदि कोई इकाई योजना के तहत पहला ऋण सफलतापूर्वक चुका देती है, तो वह दूसरे चरण के वित्तपोषण के लिए पात्र होगी, जिसमें पहले चरण के ऋण को दोगुना या अधिकतम 7.50 लाख रुपये तक का समग्र ऋण दिया जा सकता है। इसके साथ ही डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए अनुदान की भी व्यवस्था की गई है। योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसमें बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त सभी ऋणों को सीजीटीएमएसई कवरेज प्रदान किया जाएगा। इस योजना के लिए धन राष्ट्रीयकृत, अनुसूचित, ग्रामीण बैंकों, सिडबी और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित सभी वित्तीय संस्थानों से उपलब्ध होगा।
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उन्होंने कहा कि सरकार मेहनती और उद्यमशील युवाओं को 5 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए शुरुआती धन की कमी का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री योगी ने एमएसएमई विभाग के अधिकारियों को इसके लिए पूरी कार्ययोजना तैयार कर जल्द से जल्द उनके सामने प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
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