अयोध्याः योगी सरकार ने गुरुवार को भगवान ‘श्रीराम की नगरी’ (Ramnagari) अयोध्या में कैबिनेट बैठक करने का फैसला किया है। यहां वे अपने धार्मिक एजेंडे को धार दे सकते हैं। 9 नवंबर को होने वाली बैठक में अयोध्या तीर्थ विकास परिषद, देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद और मुजफ्फरनगर के शुक्रताल धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन को हरी झंडी मिलने की उम्मीद है।
इन तीनों विकास परिषदों के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। उपाध्यक्ष सरकार नामित करेगी। इन प्रस्तावों को कैबिनेट से पास होने के बाद कयास लगाया जा रहा है कि इन्हें विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा।
11 नवंबर को अयोध्या में भव्य दीपोत्सव है। इससे पहले 9 नवंबर को योगी सरकार की पूरी कैबिनेट यहीं बैठेगी। सुबह 11 बजे से होने वाली बैठक में बीजेपी सरकार मिशन 2024 को हासिल करने के लिए रामराज विजन के प्रस्तावों को पारित कर सकती है। धार्मिक, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकास से जुड़े मुद्दों पर भी मुहर लग सकती है।
इन प्रस्तावों पर लगेगी मुहर
अयोध्या में हर साल लगने वाले मकर संक्रांति मेले और बसंत पंचमी मेले और बुलंदशहर में लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेले के प्रांतीयकरण के प्रस्ताव को हरी झंडी दी जाएगी। हाथरस में हर साल लगने वाले लक्खी मेले दाऊजी महाराज का भी प्रांतीयकरण किया जाएगा। मेले के प्रांतीयकरण के बाद सरकार इस मेले में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बजट में प्रावधान करेगी। इससे मेला और अधिक भव्य एवं सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित होगा। यहां उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन पर भी फैसला हो सकता है।
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इसके साथ ही यह प्राधिकरण जलमार्ग परिवहन के विकास और योजना से संबंधित गतिविधियों पर निर्णय लेगा। बैठक में महराजगंज के सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग के पास पर्यटन परियोजनाओं के लिए पर्यटन विभाग को जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी आ सकता है। कुल मिलाकर करीब दो दर्जन प्रस्ताव अयोध्या में बनने वाली कैबिनेट में रखे जाएंगे। इनमें अयोध्या के जमथारा गाँव में बनने वाले भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय पर भी विचार हो सकता है।
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