Yogi Cabinet, लखनऊः आज यानी मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दे दी गई। इस बैठक में कुल 30 प्रस्ताव रखे गए थे जिसमें एक प्रस्ताव को हटा दिया गया। योगी कैबिनेट ने राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की तर्ज पर विकसित करने का फैसला किया है।
इन जिलों का होगा विकास
बैठक के बाद कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभिन्न फैसलों की जानकारी दी। मंत्री एके शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में राज्य राजधानी क्षेत्र लखनऊ (एससीआर) को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तर्ज पर विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। एससीआर का गठन छह जिलों को मिलाकर किया जायेगा। इसके लिए राजधानी से लगी हुई सीमा यानी कि हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी जिलों का विकास होगा।
मंत्री शर्मा ने कहा कि मातृभूमि अर्पण योजना को मंजूरी दे दी गयी है। इस योजना के तहत देश-दुनिया में रहने वाले लोग अपने गांव में ही कुछ काम करा सकेंगे। कॉलेज, कम्युनिटी सेंटर, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम जैसे कई केंद्र बनाए जा सकते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार 40 प्रतिशत सहयोग देगी। इसके लिए एक गवर्निंग काउंसिल होगी। परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे।
मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि किसानों के ट्यूबवेलों को मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव पास हो गया है। 14 लाख 78 हजार किसानों के पंपों की बिजली मुफ्त कर दी गई है। कैबिनेट के इस फैसले से अब किसान मुफ्त में सिंचाई कर सकेंगे।
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गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की जनता से किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। सरकार अपना वादा पूरा करने जा रही है।
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