नई दिल्लीः विश्व बैंक (World Bank) ने 2025 से शुरू होने वाले अगले दो वित्त वर्षों में भारत की आर्थिक वृद्धि दर सालाना 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। दक्षिण एशिया के लिए विश्व बैंक के ताजा अनुमानों के मुताबिक भारत में लगातार मजबूत वृद्धि देखने को मिल सकती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 से शुरू होने वाले अगले दो वित्त वर्षों यानी 2025-26 और 2026-27 के दौरान भारत की वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत सालाना रह सकती है।
World Bank: निवेश में तेजी आने की उम्मीद
विश्व बैंक की इसी रिपोर्ट में 2024-25 के दौरान भारत की वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। भारत के आर्थिक अनुमानों के साथ ही विश्व बैंक ने इस रिपोर्ट में यह भी उम्मीद जताई है कि 2025-26 में दक्षिण एशिया में कुल वृद्धि दर बढ़कर 6.2 प्रतिशत हो जाएगी। विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सेवा क्षेत्र में लगातार विस्तार होने की उम्मीद है। इसके अलावा विनिर्माण गतिविधियों में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। खास तौर पर कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का लाभ विनिर्माण गतिविधियों को भी मिलेगा। इसके अलावा विश्व बैंक ने निवेश में सतत वृद्धि का भी अनुमान लगाया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरान निजी क्षेत्र द्वारा निवेश में तेजी आने की उम्मीद है, जो सरकारी निवेश में आई गिरावट की भरपाई कर सकता है।
ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय में सुधार
विश्व बैंक की इस रिपोर्ट में 2024-25 में भारत की विकास दर घटकर 6.5 प्रतिशत पर आने की संभावना जताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि निवेश में गिरावट और विनिर्माण गतिविधियों में कमजोरी के कारण चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर में गिरावट आने का अनुमान है। हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि निजी उपभोग की वृद्धि लगातार अच्छी बनी हुई है। इसमें मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय में सुधार हुआ है। इसके साथ ही कृषि उत्पादन में वृद्धि के कारण ग्रामीण क्षेत्र में भी सुधार हुआ है।
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विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को छोड़कर शेष दक्षिण एशिया में विकास दर 2024-25 के दौरान बढ़कर 3.9 प्रतिशत होने की उम्मीद है। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान और श्रीलंका की आर्थिक स्थिति में आए सुधार को दक्षिण एशिया की विकास दर में सुधार का मुख्य कारण माना गया है। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2024 के दौरान बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के कारण दक्षिण एशिया की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। इससे बांग्लादेश में औद्योगिक गतिविधियां कमजोर हुई हैं और कीमतों पर दबाव बढ़ा है।
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